सड़क हादसों पर सख्ती, पीड़ितों को मिलेगा न्याय : डीएलएसए,

मुंगेर, एक संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने पहल तेज कर दी है।

जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन

सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में जिले में 15 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में पुलिस, एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति प्रत्येक 15 दिन पर बैठक कर हाईवे सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने अवैध अतिक्रमण, व्यावसायिक दुकानों और अनाधिकृत ढांचों को 60 दिनों के भीतर हटाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि यातायात सुचारू हो और दुर्घटनाओं में कमी आए। इसके अलावा हाईवे पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने के लिए पेट्रोलिंग और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

डीएलएसए का प्रयास

डीएलएसए सचिव दिनेश कुमार ने कहा कि, सुरक्षित यात्रा नागरिकों का मौलिक अधिकार है और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता प्राधिकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि, किसी भी सड़क हादसे के पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि, सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन मामलों तथा अन्य हादसों में घायल, मृतकों के आश्रितों, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता, वकील और मुआवजा प्रक्रिया में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ ही, सड़क सुरक्षा और कानूनी परामर्श से जुड़ी समस्याओं के लिए नागरिक डीएलएसए, मुंगेर कार्यालय से संपर्क कर सलाह प्राप्त कर सकते हैं।