370 हटाना भाजपा सरकार की देन

अनुच्छेद 370 व 35 ए को समाप्त करके कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय वर्तमान भाजपा सरकार की देन है। भाजपा सरकार के इस फैसले का हर तरफ से स्वागत और समर्थन किया जा रहा है। इससे भाजपा नेताओं के स्पष्ट सिद्धांत का सच, कि अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक ऐतिहासिक भूल थी, उजागर हुआ है। सितम्बर माह में राष्ट्रीय एकता अभियान चलाया जा रहा है।

यह बातें क्षेत्रीय सांसद सह पूर्व केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को जारी बयान में कही। कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से एक देश एक संविधान लागू हुआ है। अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर वासियों को भारी लाभ हुआ है। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू-कश्मीर के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। गरीबी खत्म कर जम्मू, कश्मीर व लद्दाख के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पर्यटन क्षमता का विकास होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का विकास सुनिश्चित होगा। जम्मू कश्मीर में कानून-व्यवस्था दुरूस्त कर आतंकवाद पर लगाम लगेगा।

भारत के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय होगा। वाल्मीकि समाज के भाई-बहनों व सफाई कर्मचारियों के लिए देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी राष्ट्रीय आयोग के मानदण्ड लागू होंगे। श्री सिंह ने यह भी कहा है कि गांव-गांव में सभा कर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को इस महान कार्य के लिए आभार-पत्र भेजना चाहिए। कहा कि प्रदेश में 40 हजार पंच सरपंच अपने अपने गांव में विकास की इबारत लिख रहे हैं। यह अधिकार राज्य के केवल तीन परिवारों ने अपने पास सीमित कर रखा था। जानकारी जिला मीडिया प्रमुख गुलरेज शहजाद ने दी।