बिचौलियों की गिरफ्त में शहरी आवास योजना

शहरी आवास योजना बिचौलियों की गिरफ्त में हैं। इस बंदरबांट में नप के कई कर्मी भी संलिप्त हैं। इस कारण सात माह में कर्मियों की अलग-अलग टीम बनाये जाने के बाद भी एक भी लाभुकों की संचिका भुगतान के लिए उपस्थापित नहीं किया जा सका है। इस वजह से सही व जरूरतमंद लाभुकों को भारी परेशानी हो रही है। लाभुक खुले आसमां के नीचे रहने को विवश है। आवास सहायक पवन कुमार को भगाये जाने के बाद यहां पर सशक्त स्थायी समिति ने आवास योजना के लिए अनिल झा को प्रभार सौंपा गया। लेकिन इनके द्वारा कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए प्रधान सहायक शंकर झा, उदय चंद्र झा और असगर अली को जांच और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार, आवास योजना में बिचौलियों की दबंगता और दबाव को देखते हुए कोई कर्मी इसमें हाथ नहीं डाल रहा है। इस योजना में प्रावधान के विपरित कार्ययोजना बनाने, राशि के बंदरबांट करने और बिचौलिये द्वारा लाभुकों से बड़े पैमाने पर राशि की उगाही किये जाने से कर्मी काफी डरे हुए हैं। हर कर्मी इसमें काम करने से कमोबेश हाथ खड़ा कर दिया है। यह हालत नप में बढ़ रहे बाहरी दबाव के कारण पैदा हुआ है।

बैठक में कार्य निष्पादन पर दिया बल :

गौरतलब है कि शहर की हालत, साफ-सफाई और आवास योजना के मसले को लेकर डीएम एसके अशोक के निर्देश पर अपर समाहर्ता ने बैठक की। जिसमें उन्होंने हड़ताल को खत्म कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले कर्मी को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रुप से डीपीआर के अनुसार लाभुकों को राशि दिये जाने का आदेश दिया। इस मसले पर विमर्श करते हुए हर हाल में शहर में फॉगिंग मशीन चलाये जाने का निर्देश दिया। इसदौरान विधायक समीर कुमार महासेठ ने कई मुद्दे को उठाया। मौके पर चेयरमैन सुनैना देवी, इओ आशुतोष आनंद चौधरी, सशक्त स्थायी समिति सदस्य मनीष कुमार सिंह, जयशंकर साह, उमेश प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद, मो. रजा इश्तियाक थे। वार्ड सदस्य धर्मवीर प्रसाद ने बताया कि नप में जो हालत है उसके लिए प्रतिनिधि पति जिम्मेवार है। उनके द्वारा नप कार्यालय को निजी दालान बना दिया गया है। इसमें खलल होने पर कर्मियों को धमकी दी जा रही है। अराजक हालत पैदा करने की कोशिश की जा रही हे।