वेतन संरक्षण बिना भुगतान से शिक्षकों में बढ़ा आक्रोश और नाराजगी

मधुबनी, निज संवाददाता। वेतन संरक्षण और समय पर वेतन भुगतान नहीं होने से जिले के हजारों नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों में गहरी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक आज 30 नवम्बर 2025 को जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि विभागीय अधिकारी जानबूझकर नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी करते हैं। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण कर अक्टूबर महीने का भुगतान करने का आदेश होने के बावजूद कई शिक्षकों को बिना वेतन संरक्षण के ही भुगतान कर दिया गया।

वहीं डीपीओ स्थापना द्वारा राज्य सरकार को गलत सूचना देकर बताया गया कि वेतन संरक्षण के साथ भुगतान कर दिया गया है, जो शिक्षकों के साथ सीधा धोखा है। संघ ने आरोप लगाया कि नवंबर महीना खत्म होने पर भी वेतन संरक्षण सहित वेतन निर्धारण लंबित है, जबकि डीईओ अक्षय कुमार पाण्डेय ने शीघ्र निपटारा करने का आश्वासन दिया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर महीने की 5 तारीख तक वेतन भुगतान, बकाया अंतर वेतन का भुगतान, एचआर, डीए एवं इंक्रीमेंट अपडेट, तथा नगर निकाय शिक्षकों को यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग जिलाधिकारी आनंद शर्मा के समक्ष रखी जाएगी। बैठक में आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए जिले के सभी प्रखंडों में कम से कम 1000 मतदाता बनाने का संकल्प भी लिया गया। मौके पर सुरेन्द्र प्रसाद यादव, राकेश कुमार चौधरी, लीलाधर पासवान, सतीश चन्द्र प्रसाद, प्रभाष चौधरी, मनीष कुमार कर्ण, हृदेश कुमार, सुनील कुमार पासवान, मो. मकसूद आलम, कामोद साफी, सुनील कुमार कापड़ी, कृष्ण कुमार, शंभू शरण गोईत और धीरेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।