कहीं से न्याय नहीं मिलता तो लोगों का अंतिम भरोसा कोर्ट पर होता है : बालेंद्र

झंझारपुर,निज प्रतिनिधि। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्यस्थता की ओर से 90 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने अधिवक्ता संघ में एक बैठक की। यह विशेष अभियान देश की अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को वादों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यस्थता का सहारा लेने को कहा है। सोमवार को व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें एडीजे प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष बालेंद्र शुक्ला ने अधिवक्ताओं को कहा कि कहीं से अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो लोगों का अंतिम भरोसा न्यायालय पर ही होता है।

कोर्ट में दीवानी हो या अपराधिक मामला हम सभी अधिकतम मामलों को दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास कर ऐसे मामलों को मध्यस्थता सेंटर में भेज कर समाप्त करने में योगदान दें। उन्होंने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का मध्यस्थता अभियान चलाया है। जो जुलाई से शुरू होकर सितंबर माह तक चलेगी। उन्होंने अधिवक्ता एवं मुंशी संघ से आग्रह किया कि अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के द्वारा हल करने में योगदान दें, ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सके। बैठक में शामिल न्यायाधीशों में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक, अनिल कुमार राम , अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय विजय कुमार मिश्रा, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव आनंद राज, मुंसिफ सुमित कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी में शिखा कुमारी, मो शारिक रहमान के साथ ही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष परशुराम मिश्र, महासचिव, अरविंद प्रसाद वर्मा, अतिकुर्र रहमान, धीरेन्द्र मिश्रा, हरेराम राय, कृष्णदेव महतो, हरिमोहन दास, रत्नेश कुमार, हरिनारायण गुप्ता आदि शामिल थे।