महज 2318 सूची ही विभाग को भेजने से वार्ड पार्षदों में आक्रोश

अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नपं प्रशासन एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। इस बार नपं की बैठक में स्वीकृत आवास योजना से संबंधित है। पिछले दिनों नपं की बैठक में 4261 आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। जबकि नपं प्रशासन की ओर से विभाग को महज 2318 सूची ही भेजी गई।

स्वीकृत आवास योजना से आधे की संख्या में सूची विभाग को भेजे जाने से वार्ड पार्षदों में काफी आक्रोश है। नपं प्रशासन के कार्य प्रणाली से असंतोष जाहिर करने वाले वार्ड पार्षदों कि माने तो इससे नगर पंचायत के कई लोग आवास योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। विभाग की ओर से एजेंसी के माध्यम से सर्वे कर नपं में 4 हजार से अधिक जनता को आवास योजना का लाभ दिये जाने की रिपोर्ट विभाग को दी गई। इसके आलोक में आवास योजना के लिये नपं की बैठक में 4261 लाभार्थियों को आवास योजना के विभिन्न घटकों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन नपं प्रशासन बैठक में पारित प्रस्ताव से इतर अपेक्षाकृत कम संख्या में सूची विभाग को भेजकर बवाल खड़ा कर दिया है। शनिवार को नपं प्रशासन के रवैये से नाराज चल रहे 6 वार्ड पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। नाराज वार्ड पार्षदों ने अनुमंडल पदाधिकारी को बताया कि बैठक में लिए गए प्रस्ताव का अनुपालन करने में नपं प्रशासन अक्षम साबित हो रहा है। बैठक में लिये गये प्रस्ताव की कॉपी वार्ड पार्षदों को मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और न ही विभाग को भेजी गई किसी स्वीकृत योजना से संबंधित पत्राचार से अवगत कराया जाता है। नपं प्रशासन मनमर्जी से काम कर रही। इससे हमेशा से ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। वार्ड पार्षद किरण देवी की ओर से लिखित शिकायती आवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार कर एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने मामले की जांच के लिए नपं के कार्यपालक पदाधिकारी को तलब करते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। वहीं नपं के प्रधान सहायक ने आवास योजना के लिए विभाग को कम संख्या में सूची भेजे जाने पर पूछे गये सवालों का जबाव देते हुए बताया कि आवास योजना के विभिन्न घटकों से प्रथम चरण में एक ही घटक झोपडीनुमा घरों को पक्का मकान का लाभ देने के लिए सूची भेजी गई है। शेष घटकों के तहत सूची तैयार कर भेजी जायेगी।