समान मत मिलने पर लॉटरी से होगा सशक्त स्थायी समिति सदस्य का चुनाव

शैलेंद्र कुमार मधुबनी। नगर निगम की सबसे प्रभावशाली इकाई सशक्त स्थायी समिति के गठन को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। नगर विकास व आवास विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार किसी पद के लिए प्रत्याशियों के समान मत होने के बाद लॉटरी के माध्यम से चुनाव होगा। दरअसल, सभी 45 सदस्य अपने अनुसार सात मत देंगे। मतदान के दौरान जितने पार्षद खड़े होंगे, उसमें से किसी सात पर अपना मत पार्षद देंगे। किसी सदस्य के चुनाव में एक समान मत होता है तो लॉटरी से उनके बीच फैसला होगा।

दूसरी ओर, नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी पत्र में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर 18 अप्रैल को डीआरडीए सभागार में मतदान कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम की निगरानी में पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। मतदान पूरी तरह गुप्त होगा और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।पूरी प्रक्रिया एक साथ होगी संपन्नजारी निर्देश के अनुसार, नामांकन से लेकर मतदान, मतगणना और शपथ ग्रहण तक की पूरी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से बिना किसी विराम के एक साथ संपन्न होगी। खास बात यह है कि 8 बजे के बाद आने वाले पार्षदों को भी प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन चुनाव उपस्थित सदस्यों के आधार पर ही पूरा किया जाएगा। पहले प्रक्रिया शुरू होने के निर्धारित समय आठ बजे से एक घंटा के अंदर पार्षदों का आना अनिवार्य किया गया था।खेमेबाजी से चुनाव हुआ रोमांचकारीनगर निगम के 45 वार्ड पार्षद इस चुनाव में मतदान करेंगे, जिनके द्वारा सात सदस्यों का चयन किया जाएगा। महापौर पदेन अध्यक्ष और उपमहापौर सदस्य के रूप में पहले से समिति का हिस्सा होते हैं। इस बार चयनित होने वाले सात से अधिक पार्षद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, जिससे मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। चुनाव को लेकर निगम में खेमेबाजी भी तेज हो गई है और समर्थन जुटाने के लिए बैठकों का दौर जारी है।सभी कार्यों व निर्णयों का प्रस्ताव समिति में होता है पारितसशक्त स्थायी समिति नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। इसके पास वित्तीय मामलों में बजट तैयार करने, विकास योजनाओं को मंजूरी देने, सड़क, पुल, जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन जैसी परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। साथ ही यह समिति प्रशासनिक नियंत्रण रखते हुए कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा और बड़े निर्माण कार्यों की निविदा स्वीकृत करती है। कुल मिलाकर सभी कार्यों व निर्णयों का प्रस्ताव सशक्त समिति में प्रस्ताव पारित करना होता है।