मुर्गीपालन और मत्स्य पालन में मिलेगा लोन

राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के क्रम में सीएम द्वारा कहा गया कि विभिन्न प्रदेशों से आये हुए श्रमिकों जिनका ्क्लल्डि मैंपिंग कर लिया गया है, और वे बाहर नहीं जाना चाहते है, उनको जल-जीवन-हरियाली, जीविका तथा मनरेगा के तहत राज्य सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। इन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत करने के उदेश्य से बैंकों द्वारा अधिक-से-अधिक ऋण देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैंको के प्रमुखों को एमएसएमई योजना, कृषि, डेयरी, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ज्यादा-से-ज्यादा ऋण उपलब्ध करायें, ताकि बिहार में इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार की संभावना है। बिहार द्वारा बैंकों के क्रेडिट डिपोजिट रेशियो लक्ष्य से काफी कम होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। तथा इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया। साथ ही केसीसी का प्राप्त आवेदनों के अनुपात में स्वीकृति कम होने पर भी नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने राज्य में डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभुकों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरण को लेकर राज्य के 8386 ग्राम पंचायतों में बैंकों की शाखा खोलने तथा एटीएम का प्रसार करने का निर्देश दिया गया। डिप्टी सीएम ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक कॉमन सर्विस सेन्टर खुलवाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। इस बैठक के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी जिससे वो तेजी से काम शुरू कर सकेंगे। बैठक में जिला से डीएम डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे तथा एलडीएम अजय कुमार उपस्थित थे।