झंझारपुर के विकास का रोडमैप: 270 करोड़ का वार्षिक बजट, आज सशक्त कमिटी में लगेगी मुहर

झंझारपुर, निज संवाददाता। झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन में शनिवार को नगर परिषद झंझारपुर की वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। मुख्य पार्षद बबीता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 270 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया। इस महत्वाकांक्षी बजट पर अंतिम मुहर आगामी 30 मार्च को होने वाली सशक्त समिति की बैठक में लगाई जाएगी। हालांकि, बजट के आंकड़े सामने आते ही सदन का माहौल गरमा गया और पार्षदों ने पिछले कार्यों की सुस्त रफ्तार पर जमकर सवाल उठाए। कुछ पार्षदों के तीखे तेवरों के बीच कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद का समुचित विकास पार्षदों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मुख्य पार्षद बबीता शर्मा ने भी सभी को आश्वस्त किया कि हर वार्ड में हुए कार्यों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।नगर परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, इस बजट का मुख्य उद्देश्य शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है ताकि आम जनता तक योजनाओं का लाभ सही समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो सके। बैठक में उपमुख्य पार्षद सबिया परवीन, प्रवीण मिश्रा, स्वच्छता पदाधिकारी दीपक कुमार और सिटी मैनेजर संजय कुमार सहित कई गणमान्य मौजूद थे।- बजट का गणित: व्यय और आय का विवरणबैठक में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार, राजस्व व्यय के मद में 93 करोड़ 45 लाख रुपये और कैपिटल व्यय के लिए 90 करोड़ 12 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। सरकार एवं अन्य स्रोतों से 185 करोड़ 99 लाख रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जबकि कुल खर्च 183 करोड़ 58 लाख रुपये अनुमानित है। इस प्रकार बजट में 2 करोड़ 41 लाख रुपये का लाभ दर्शाया गया है।मुख्य योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 50 करोड़, कचरा प्रबंधन हेतु 10 करोड़ और बुनियादी ढांचे (सड़क, नाला, लाइट) के लिए 21 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान है। वहीं, घाट निर्माण के लिए भी 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।पार्षदों ने घेरा, पिछले कार्यों का मांगा हिसाब:चर्चा शुरू होते ही वार्ड पार्षदों ने पुरानी योजनाओं के लंबित होने पर नाराजगी जताई। वार्ड दो की पार्षद ताहिरा खातून ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में एक भी नाले का निर्माण नहीं हुआ। वहीं, वार्ड पार्षद सिंघेश्वर राय ने पिछले बजट में खर्च हुई राशि का वार्डवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। वार्ड 26 के प्रतिनिधि उमेश राम ने आवास योजना की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का सुझाव दिया, जबकि वार्ड 11 के पार्षद राजकुमार मंडल ने एंबुलेंस और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही।