तनाव के बीच बनी नप आवास योजना की इन्वेंट्री

प्रभार और कथित गड़बड़ी के पेच में फंसे आवास योजना के लिए इन्वेंट्री बनाने का काम शुक्रवार को किया गया। तनाव के माहौल में यह इन्वेंट्री बनाने का काम शुरू हुआ। लगभग पांच घंटे में इन्वेंट्री बनाने का काम पूरा नहीं हो सका और खबर लिखे जाने तक इन्वेंट्री बनाने का काम जारी रहा। सदर अनुमंडल के दंडाधिकारी राजेश कुमार साह की उपस्थिति में इंवेंट्री बनया जा रहा है। आवास योजना के क्रियान्वयन के कमरे में दो आलमीरे की चाबी नहीं मिली है। इसमें से एक को खोला गया तो लगभग 5 सौ से अधिक लाभुकों की संचिका उसमें मिली।

जबकि दूसरे में एक भी संचिका नहीं थी। तत्काल संचिका का प्रभार प्रधान सहायक शंकर झा को सौंपा गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। मौके पर सशक्त स्थायी समिति मनीष कुमार सिंह, वार्ड पार्षद धर्मवीर प्रसाद और स्वतंत्र गवाह के रुप में सुनील कुमार पूर्वे मौजूद थे।

तल्खी के बीच शुरू हुई कार्रवाई:

आवास योजना की प्रक्रिया बाधित होने के कारण इंवेंट्री बनाने का काम तल्खी के बीच शुरू हुआ। यहां आवास का काम कर रहे कथित रुप से कंप्यूटर सहायक पवन कुमार के बिना सूचना अनुपस्थिति से उत्पन्न हालत से निपटने के लिए नये सिरे से प्रभार की कार्रवाई हुई। लगभग छह माह पहले सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सहायक अनिल कुमार झा को आवास योजना का प्रभार दिया गया। लेकिन इसदौरान उनके द्वारा एक भी संचिका के निष्पादन का काम नहीं किया गया। आवास योजना में राशि आवंटित किये जाने के बाद लाभुकों को राशि भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। पहले यहां केवल 5 करोड़ 90 लाख रुपये थे। यहां अब 7 करोड़ 60 लाख रुपये हस्तगत कराया गया है।

डीपीआर की मिली स्वीकृति:

2016-17 में प्रथम फेज में 340, वर्ष 2017-18 के द्वितीय फेज में 1798 और 2018-19 के तीसरे फेज में 1485 लाभुकों का चयन किया गया। प्रथम फेज के 340 में से 311 को ही राशि दी गयी है।

वहीं दूसरे फेज में शामिल 1798 में 1485 को पहले और 749 को द्वितीय किस्त मिला है। हालांकि नगर विकास व आवास विभाग ने 7 करोड़ 63 लाख रुपये मधुबनी नगर परिषद को आवास मद में राशि उपावंटित की गयी है। इस योजना में अब लगभग 14 करोड़ रुपये हो गये हैं। वार्ड पार्षदों ने खुशी व्यक्त की है।