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सरकारी तालाब की बंदोबस्ती मछुआरों को मिले

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कलेक्ट्रेट के समक्ष बुधवार को आम आदमी पार्टी व मछुआरा सहयोग समिति से जुड़े लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। सभी अपनी 11 सूत्री मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कलेक्ट्रेट जाम की नौबत भी आ गई। कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना सभा की अध्यक्षता राजकुमार मुखिया एवं सरयु सहनी ने किया।

आप ने नेता व मछुआ सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि सरकारी तालाब की बंदोबस्ती का सरकार ने मछुआरों को अधिकार दिया। पर कई जगहों पर यह अधिकार का हनन हो रहा है। खासकर बेनीपट्टी में लगातार मछुआरे के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार के निर्णय के बाद भी अम्ल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मछुआरों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। ये मछली व मखाना पालन के एक्सपर्ट होते हैं, इसके लिए ही इस सोसाइटी बनाई गई। सोसाइटी के अनुसार ही पोखरे का बंदोबस्त और वितरण होता है। पर कई कारणों से तालाबों को अधिपत्य दूसरे के हाथों में चला जाता है। इसके अलावा अन्य कई मांगों के समर्थन में इनलोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। सभी ने जिलापदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी दिया। जिसमें तमाम बातों को जिक्र है। प्रदर्शन करने वालों में आप के नेता अभ्यानंद झा, ललित राज, पंकज सिंह, विरेन्द्र यादव, वृस्पति सदाय, आशीष झा सहित कई अन्य मौजूद थे।

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  • Web Title:Government fishermen should get endowment of government pond