लंबित मामलों को अनावश्यक न रोकें, समयबद्ध तरीके से करें निष्पादन : डीईओ

मधुबनी, निज संवाददाता। जिले में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया ऑन-स्पॉट निराकरण अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार होने के बावजूद बेनीपट्टी अनुमंडल के बिस्फी, बेनीपट्टी व हरलाखी प्रखंड शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा भवन में शिविर लगाया गया। छुट्टी के दिन भी अधिकारियों की सक्रियता से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। रविवार को बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षा भवन पहुंचे और अपनी समस्याएं रखीं। शिक्षा विभाग में लगाए गए इस शिविर की अध्यक्षता डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने की।

उनके नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों और कर्मियों ने शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही उनके समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की यह पहल सराहनीय शिविर के दौरान वेतन भुगतान में देरी, पेंशन लंबित रहने, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवा पुस्तिका में त्रुटि, अवकाश से जुड़ी समस्याएं और अन्य विभागीय अड़चनें प्रमुख रूप से सामने आईं। अधिकारियों ने एक-एक कर मामलों की जांच की और आवश्यक दस्तावेज लेकर समाधान की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान तीन दर्जन से अधिक शिक्षकों की समस्याओं का ऑन-स्पॉट समाधान किया गया, जिससे शिक्षकों में संतोष देखा गया। शिक्षक राजेश कुमार, निलेश साह, गोविन्द राम, मनीष साह, संजय यादव व अन्य ने बताया कि इसतरह की पहल काफी प्रभावकारी साबित हो रहा है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की यह पहल सराहनीय है। 33 मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन कई शिक्षकों से आवेदन लेकर उनके मामलों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। डीईओ ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से रोका न जाए और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। शिविर में डीपीओ कुंदन कुमार, शुभम कुसौधन, मणि भूषण, नर्मदेश्वर पाठक, संजय सिन्हा सहित सभी प्रधान सहायक और संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों की मौजूदगी के कारण 33 मामलों का तुरंत निष्पादन संभव हो सका। इस अभियान के तहत सोमवार को फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी अनुमंडलों के मामलों का समाधान किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।