विद्यालय के रसोइये के लिए स्थायी नियुक्ति की उठी मांग

अवैध रूप से कार्यमुक्त किये सभी रसोइये को पुन: कार्य पर वापस ली जाए। लगातार मनमाने तरीके से कर्मियों को हटाने और उनके शोषण व उत्पीड़न करने पर रोक लगायी जाए। कलक्ट्रेट के सामने बुधवार को मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष जुली देवी ने आयोजित धरना को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने एमडीएम रसोइये को 10 माह की जगह 12 माह के कार्य दिवस के मानदेय के भुगतान शुरू करने की मांग की। वक्ताओं ने इस मांग को अविलंब पूरा करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत एमडीएम रसोइये की सेवा बिना शर्त स्थायी की जाए और नियोजन पत्र दी जाए। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में एमडीएम रसोइये को कम से कम 18 हजार मासिक मानदेय के भुगतान की जाए। सभी रसोइये को सरकारी कर्मी घोषित की जाए। पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। सरकारी कर्मी की तरह महंगाई भत्ता, बीमा, मेडिकल और अवकाश भत्ता प्रदान की जाए। इसके संचालन के लिए एनजीओ से किये गये करार को रद्द किया जाए। मांग पत्र डीएम को सौंपा गया। मौके पर कुरवान मंसूरी, योगेन्द्र पंडित, रेखा देवी, बविता देवी, बुलन देवी आदि थे।

मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन होगा तेज :

कलक्ट्रेट के सामने बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना रसोइया संघ के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन को योगेन्द्र यादव ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि 8 घंटा काम लिये जाने के बाद भी रसोइये को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मौके पर अताउर रहमान अंसारी, जिला संयोजक त्रिवेणी झा, राम प्रकाश मंडल, पावर्ती देवी, आशा देवी, पूनम देवी, सुधिरा देवी, अनमोला देवी, लक्ष्मी चौधरी, मानती देवी, डोमनी देवी, सहाना खातुन, फुलो देवी, रूकसाना खातुन, घूरन मंडल आदि ने अपने विचार रखे। संघ के माध्यम से मांग पत्र डीएम को सौंपा।