जनसमस्याओं को लेकर सीपीआई का प्रखंड कार्यालय पर धरना
झंझारपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने शनिवार को धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकाला और प्रखंड मुख्यालय पर सभा की। जिला सचिव मिथिलेश झा ने पटना की छात्रा से जुड़े मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। अन्य मांगों में दान भूमि की सुरक्षा और विभिन्न प्रशासनिक जांचों की मांग शामिल है।

झंझारपुर। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध तथा स्थानीय समस्याओं को लेकर शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने झंझारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन स्थित कार्यालय से जुलूस की शक्ल में प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और वहां सभा आयोजित की। धरना को संबोधित करते हुए जिला सचिव कॉ. मिथिलेश झा ने कहा कि पटना में छात्रा के साथ हुई जघन्य घटना में दोषियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दान भूमि की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से धरना के दौरान सामने आया। बालेश्वर यादव जनता प्लस2 स्कूल पहराज स्थान खैरा की दान में दी गई निबंधित (केवाला) भूमि को कथित रूप से दबंगता के बल पर संदीप विश्वविद्यालय द्वारा हड़पने के प्रयास पर रोक लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
वक्ताओं ने कहा कि विद्यालय की दान भूमि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, उसे किसी भी प्रकार से अतिक्रमण या कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्य प्रमुख मांगें पार्टी ने प्रशासन को 19 सूत्री मांगपत्र सौंपा, जिनमें पटना की घटना की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई, झंझारपुर आरएस थाना कांड संख्या 104/2024 (उपकारा डाटा ऑपरेटर हत्याकांड) का शीघ्र उद्भेदन, अड़रिया संग्राम में मिथिला हाट विस्तार के नाम पर कथित भूमि अधिग्रहण पर रोक, झंझारपुर नगर परिषद में विकास कार्यों व स्वच्छता मद में खर्च की जांच, पीडीएस गोदामों में अनियमितता की जांच,दाखिल-खारिज, परिमार्जन व एलपीसी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता झंझारपुर अंचल मंत्री संजीत कुमार यादव ने की। सभा को बिहार महिला समाज की महासचिव कॉ. राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य कॉ. उपेंद्र सिंह, कॉ. सूर्यनारायण महतो, कॉ. मदन कुमार मिश्र, मिथिलेश झा, अंचल मंत्री रामनारायण यादव, योगनाथ मंडल, मिथिलेश यादव, तिलिया देवी समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। प्रशासन ने मांगपत्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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