झंझारपुर में निर्बाध बिजली आपूर्ति को मिली तीन नई परियोजनाओं को मंजूरी

झंझारपुर। मिथिलांचल के झंझारपुर क्षेत्र को भविष्य में बिजली संकट से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्ययोजना (मेगा प्लान) तैयार की है। बिहार विधानसभा में विधायक नीतीश मिश्रा के तारांकित प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि झंझारपुर और आसपास के क्षेत्रों में वर्ष 2030-31 तक वर्तमान लोड में तीन गुना तक वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए सरकार ने कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें तीन परियोजना मुख्य है। वर्तमान में झंझारपुर आरएस और जेल क्षेत्र को काफी दूरी (36 से 40 किमी) पर स्थित पंडौल और भीठ भगवानपुर ग्रिड से बिजली मिल रही है।

इस दूरी को कम करने और आपूर्ति को सशक्त बनाने के लिए झंझारपुर आरएस अंतर्गत मदनपुर में 2×10 एमवीए क्षमता के नए विद्युत शक्ति उप-केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य नवंबर 2026 तक पूरा होकर क्रियाशील होना है, जिससे क्षेत्र के हर घर तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार के मेगा प्लान में केवल उप-केंद्र ही नहीं, बल्कि बड़े ग्रिडों से जुड़ाव भी शामिल है। जिसमें ये दो परियोजना महत्वपूर्ण माना जाता है। दरभंगा एम्स के पास एक नए 220/132/33 केवी ग्रिड उप-केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, जिससे मधुबनी ग्रिड को भी जोड़ा जाएगा। इसका लाभ झंझारपुर को भी मिलेगा। इसके अलावा निर्माणाधीन पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन से संबद्ध 400/220/132 केवी ग्रिड उप-केंद्र की योजना भी झंझारपुर के लिए स्वीकृत की गई है। इन नई परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद झंझारपुर क्षेत्र में लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इन कार्यों के पूरा होने से न केवल वर्तमान उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि 2030 की संभावित भारी मांग के दौरान भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनी रहेगी।