झंझारपुर, लखनौर और मधेपुर में चौर क्षेत्र का होगा कायाकल्प

Feb 13, 2026 10:50 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मधुबनी
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झंझारपुर में हजारों हेक्टेयर अनुपयोगी जलमग्न भूमि पर अब बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा। विधायक नीतीश मिश्रा की पहल पर, बिहार सरकार ने चौर क्षेत्रों के विकास के लिए फिशर प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने का निर्णय लिया है। किसानों को प्रशिक्षण और बैंक ऋण की सुविधा भी मिलेगी।

झंझारपुर, लखनौर और मधेपुर में चौर क्षेत्र का होगा कायाकल्प

झंझारपुर। झंझारपुर, लखनौर और मधेपुर प्रखंडों में स्थित हजारों हेक्टेयर अनुपयोगी जलमग्न (चौर) क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा। स्थानीय विधायक एवं विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति नीतीश मिश्रा के पहल पर बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्गत पत्र में कहा गया है कि चौर क्षेत्रों के समुचित और वैज्ञानिक विकास के लिए इन इलाकों में 'फिशर प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन' के गठन का सुझाव दिया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि क्षेत्र के प्रगतिशील और सक्रिय किसानों को इन संगठनों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

बैंक ऋण और प्रशिक्षण की मिलेगी सुविधा: मत्स्य निदेशक तुषार सिंगला द्वारा जारी पत्र के अनुसार, बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति और नियम समिति के सुझावों पर अमल करते हुए इन चौर क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुपयोगी पड़ी जलमग्न भूमि को उत्पादक बनाना है। इसके लिए इच्छुक मत्स्य पालकों और किसानों को न केवल उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदानित दर पर मिलेंगी योजनाएं: मत्स्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 'मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना' और 'मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण योजना' प्रभावी रूप से संचालित हैं। इसके तहत किसानों को अनुदानित दरों पर योजनाओं का लाभ दिलाने और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से न केवल जिले में मछली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर इस योजना तक पहुंचना सुनिश्चित कर सकते हैं।

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