‘सहयोग पोर्टल’ से होगी हर आवेदन की निगरानी

खजौली/मधुबनी। बिहार सरकार ने जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी विभागीय सचिवों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और प्रमंडलीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि अब हर शिकायत और आवेदन का निष्पादन के लिए नए पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। पोर्टल पर हर आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।

नए पोर्टल की विशेषताएँ

विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि सहयोग शिविर की तिथि से 30 दिन पहले आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिविर से पहले मिले सभी आवेदन अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड होंगे और शिविर की तिथि तक उनके निष्पादन का प्रयास किया जाएगा। शिविर के दिन प्राप्त नए आवेदन भी उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इन आवेदनों का अंतिम निस्तारण 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

आवेदन प्रक्रिया में सुधार

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब आम नागरिक भी घर बैठे पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। आवेदन की पावती भी ऑनलाइन मिलेगी। शिकायतें प्रखंड, अंचल, थाना, अनुमंडल, जिला और विभागीय स्तर तक संबंधित अधिकारियों को स्वत: अग्रसारित होंगी। यदि किसी अधिकारी ने आवेदन मिलने के तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की तो उसे जवाबदेह माना जाएगा।

नियंत्रण और मॉनिटरिंग

नए प्रावधान के अनुसार आवेदन मिलने के बाद संबंधित अधिकारी को 10 दिनों के भीतर निस्तारण या की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर स्वत: कारण पृच्छा जारी होगी। 20 दिन बाद भी स्थिति अपडेट नहीं होने पर दूसरा कारण पृच्छा जारी किया जाएगा। इससे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा और जवाबदेही तय की जा सकेगी। जिलाधिकारी को पोर्टल का मॉडरेटर और रेगुलेटर बनाया गया है। वे आवेदन को सही विभाग तक भेजने और विभिन्न अधिकारियों के लॉगिन अनुमोदन की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिन विभागों के जिला स्तर पर कार्यालय नहीं हैं, उनके आवेदन भी जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे।

प्रशिक्षण और सहयोग सेल

पोर्टल संचालन को सुचारू बनाने के लिए पहले जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाएगा। इसके बाद अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और थाना स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने हर कार्यालय में सहयोग सेल गठित करने का निर्देश दिया है, जो लंबित और निष्पादित मामलों की प्रतिदिन समीक्षा करेगा।