जिले के 21 स्कूल बनेंगे मॉडल विद्यालय, 20 से शुरू होगा संचालन

खजौली/मधुबनी,हिटी। बिहार शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मधुबनी जिले के 21 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर 20 मई 2026 तक चयनित विद्यालयों में नामांकन, शिक्षक प्रतिनियोजन और संचालन शुरू कराने को कहा है। योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में निजी संस्थानों जैसी शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार की सात निश्चय-3 योजना “उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य” के तहत हर प्रखंड में एक-एक विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। चयन के लिए प्रखंड मुख्यालय या निकटवर्ती विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है, जहां छात्रों की पहुंच आसान हो और पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। इन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी लैब, खेल मैदान, कला-संस्कृति संसाधन और पर्याप्त वर्ग कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन स्कूलों में भवन की कमी है, वहां पहले कक्षाओं का निर्माण होगा。

डीएम की अध्यक्षता में निगरानी, जरूरत पर बदला जाएगा स्कूल

मॉडल विद्यालयों की निगरानी के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई बनाई गई है। इसमें उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और तकनीकी पदाधिकारी शामिल रहेंगे। यदि चयनित स्कूल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो स्थल जांच के बाद विद्यालय बदले भी जा सकेंगे।

मधुबनी के इन स्कूलों का हुआ है चयन

जिले में चयनित प्रमुख विद्यालयों में एम.जी.एस. उच्च विद्यालय खजौली, जे.के.सी.एल उच्च विद्यालय खजेडीह, टी.एन. प्लस टू उच्च विद्यालय कलुआही, वी.जी. उच्च विद्यालय भीठ भगवानपुर, एल.एन.जे. प्लस टू उच्च विद्यालय लौकहा, उच्च माध्यमिक विद्यालय नवकरही, श्री कामेश्वर उच्च विद्यालय पंडौल, दीन दयाल उच्च विद्यालय उमगांव और किसान उच्च विद्यालय बथनाहा शामिल हैं।

सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी

शिक्षा विभाग के अनुसार मॉडल विद्यालयों में नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, विषयवार शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। ग्रामीण छात्रों को अब अपने ही प्रखंड में बेहतर शिक्षा का विकल्प मिलेगा। इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।