
नियोजित शिक्षकों के यूटीआई पेंशन अंशदान पर विभाग हुआ गंभीर
बिहार शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई पेंशन फंड स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है। यह कदम विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद उठाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में देरी होने पर संबंधित जिलों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मधुबनी/खजौली,निज प्रतिनिधि। नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी अंशदान राशि रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम (यूटीआई) भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने सभी डीईओ एवं डीपीओ (स्थापना) से अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के माध्यम से निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) साहिला ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा में माननीय सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद विभाग ने यह पहल की है, ताकि सदन को समय पर सटीक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। विभागीय स्वीकृत्यादेश तहत राज्य सरकार ने राशि यूटीआई पेंशन फंड में सरकारी अंशदान भुगतान के लिए स्वीकृत की थी।

इसके साथ ही इस राशि की निकासी के लिए सीएफएमएस 2.0 में टैगिंग की सूचना सभी को दे दी गई थी। इसके बावजूद जिलों द्वारा भुगतान की प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते विधानसभा में उठ रहे सवालों का जवाब देने में विभाग को कठिनाई आ रही है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस जिले से रिपोर्ट में देरी होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी ताकि विधानसभा को समय पर सही जानकारी दी जा सके। निदेशक ने पत्र में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को यूटीआई के तहत सरकारी अंशदान का भुगतान किया जा रहा है अथवा नहीं ,इसकी अद्यतन रिपोर्ट सभी डीईओ एवं डीपीओ (स्थापना)को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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