निर्माण मजदूरों का भुगतान नहीं होने से आक्रोश

निर्माण मजदूर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में श्रमिकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी नेताओं ने श्रमिकों की समस्याओं के निदान को लेकर श्रम अधीक्षक की पोस्टिंग करने, वर्ष 2014-15,2016-17 में निबंधित और नवीनीकृत 2826 निर्माण श्रमिकों का भुगतान नहीं करने के मामले की जांच की मांग की

भुगतान नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए बने एक ही कानून के लिए अलग-अलग अधिसूचना और नियमावली पर रोक लगाने की मांग की। मजदूरों के हक व अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले यूनियन के प्रतिनिधियों पर फर्जी केस करने पर रोक लगाने की मांग की। 7 वर्ष से अधिक निबंधित श्रमिकों को 5 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की। निबंधित श्रमिकों का कार्यालय में नवीनीकरण के लिए जमा कराये गये फॉर्म को अपटेड कर मजदूरों को जल्द निर्गत करने , विवाह के लिए 2 लाख रुपये वित्तीय सहायता राशि देने की मांग सरकार से की। मजदूरों के लिए अनाधिकृत संगठन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गयी। मजदूरों के सत्यापन कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की। निबंधित निर्माण श्रमिकों को आवास के लिए 5 लाख रुपये देने की मांग की। प्रदर्शन के बाद मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों ने डीएम को मांग पत्र दिया। मौके पर भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर, भाकपा माले के जिला संयोजक रामचंद्र दास, इंटक के लक्ष्मण साह, सीटू के अनिलाल यादव, मो. चांद, सीताराम पंडित, विजय यादव सहित अन्य मजदूर प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।