जमीन विवाद थमेंगे, माफिया नहीं बचेंगे; विजय सिन्हा ने बताया नीतीश सरकार का मास्टर प्लान
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमीन विवाद को रोकने एवं भू माफिया पर नकेल कसने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च महीने तक नए बदलाव धरातल पर दिखने लगेंगे। अंचल से लेकर मुख्यालय तक सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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Follow Us onबिहार में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और भू माफिया पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है। राज्य के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे विवाद में जमीन एक अहम कारण है, उनका निपटारा किया जाएगा। साथ ही जमीन माफिया को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस साल चलाए गए राजस्व महाभियान में 46 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से12 लाख को अपलोड किया जा चुका है। दाखिल खारिज और परिमार्जन को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी सप्ताहिक समीक्षा होगी। शिकायतों के निबटारे की समीक्षा की जाएगी। अनावश्यक खारिज करने की मानसिकता और प्रवृति पर भी रोक लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि आवेदन खारिज करने के कारण बताने होंगे। फर्जी कागजात देने वालों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उड़नदास्ता इसकी जांच करेगी। आगामी मार्च महीने तक धरातल पर कई नए काम दिखेंगे।
विजय सिन्हा ने कहा कि समयबद्ध काम नहीं करने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताना होगा। भू माफिया पर नकेल कसी जाएगी। उन्हें संरक्षित करने वाले सफेदपोश लोगों की भी पहचान होगी।
डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया कि हलका कर्मी निर्धारित पंचायतों में ही बैठेंगे। राजस्व न्यायालयों में समय पर काम निपटाए जाएंगे। इसके लिए कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंचलों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और उन पर मुख्यालय से नजर रखी जाएगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो का इनपुट)
