कर्नाटक अब जागा, बिहार में लालू ने 33 साल पहले ही महिलाओं को 2 दिन का पीरियड लीव दे दिया था

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान रेलवे के दो होटल के आवंटन में गड़बड़ी के केस में आज चार्ज फ्रेम होने के कारण सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में कर्नाटक सरकार भी है, जिसने 10 अक्टूबर को हर महीने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन पीरियड लीव नीति को मंजूरी दी है। इन दोनों सुर्खियों के बीच लालू यादव एक कनेक्शन हैं। बिहार औरतों को यह हक देने वाला देश का पहला राज्य है और वो भी 33 साल पहले। लालू ने 1992 में ही सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (पीरियड लीव) नीति लागू कर दी थी।

लालू सरकार की दो दिन पीरियड लीव की नीति सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 1992 में बिहार में प्राइवेट सेक्टर का कोई खास अस्तित्व था भी नहीं। कर्नाटक से पहले केरल और ओडिशा में पीरियड लीव पर इससे मिलती-जुलती नीतियां हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित है। कर्नाटक की पीरियड लीव पॉलिसी इस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि इसमें सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर की महिला कर्मचारियों को भी कवर कर लिया गया है। कर्नाटक में औरतों की नौकरी में हिस्सेदारी 31.50 फीसदी है जो एक बहुत बड़ी संख्या है। कर्नाटक के फैसले के बाद इस पर लगातार चर्चा हो रही है और लोगों को उम्मीद है कि आगे इसी तरह की नीति दूसरे राज्यों में भी बनाई जाएगी।

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बिहार और कर्नाटक के अलावा ओडिशा और केरल ही ऐसे राज्य हैं, जहां औरतों को पीरियड लीव सीमित दायरे में ही सही, लेकिन मिल रही है। केरल में उच्च शिक्षण संस्थानों और आईटीई की छात्राओं को हर महीने 2 दिन का पीरियड लीव मिलता है। केरल में कुछ संस्थान इस दौरान पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए वीकेंड पर अलग से क्लास भी चलाते हैं। ओडिशा में भी एक साल पहले 55 साल की उम्र तक की सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने एक दिन का पीरियड लीव लागू किया गया है।