ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार लखीसरायअतिक्रमित सरकारी जमीन की नहीं हो सकी मापी

अतिक्रमित सरकारी जमीन की नहीं हो सकी मापी

प्रशासन की उदासीनता से नगर परिषद् क्षेत्र में आम गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण का शिकार हो रही है। करोड़ों रुपए की जमीन पर भू- माफिया का कब्जा हो रहा है। मकान व दीवार की घेराबंदी की जा रही है।...

अतिक्रमित सरकारी जमीन की नहीं हो सकी मापी
हिन्दुस्तान टीम,लखीसरायSat, 08 Aug 2020 08:54 PM
ऐप पर पढ़ें

प्रशासन की उदासीनता से नगर परिषद् क्षेत्र में आम गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण का शिकार हो रही है। करोड़ों रुपए की जमीन पर भू- माफिया का कब्जा हो रहा है। मकान व दीवार की घेराबंदी की जा रही है। जनप्रतिनिधि जमीन की मापी कराने को लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। फिर भी 20 महीने के बाद भी जमीन का मापी नहीं कराया जा सका है। नप प्रशासन ने भी सदर प्रखंड के सीओ से एक बार नहीं बल्कि तीन- तीन बार पत्र भेजकर गुहार लगा चुके हैं। अब तक साकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।

नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 पसिया गली में 54 डिसमील सरकारी गैर मजरूआ जमीन है। यह जमीन शहर के बीचो- बीच है और काफी कीमती है। वार्ड पार्षद कविता देवी ने जमीन अतिक्रमण मामले को बोर्ड की बैठक में उठाकर नप प्रशासन से अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगा चुकी हैं। बोर्ड की बैठक में सर्व सम्मति से मौजा -जयनगर, थाना नंबर 124, खाता-260, खसरा-991 और रकवा- 54 डिसमील जमीन पर सरकारी स्कूल या पार्क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

नप प्रशासन की बातों पर गौर करें तो अंचल कार्यालय को तीन-तीन बार रिमांइडर भेजा गया, लेकिन सिर्फ टाल-मटोल की नीति अपनायी जाती रही। पिछले वर्ष नप प्रशासन ने पत्रांक-450, दिनांक 11 फरवरी 2019 सीओ को पत्र भेजकर एनओसी की मांग की थी।

कोट-

जमीन दस्तावेज का अवलोकन किया जाएगा। कोरोना काल में थोड़ी परेशानी बढ़ी हुई है। स्पॉट का विजिट कर जमीन की पैमाइश शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

संजय कुमार संदीप

सीओ, लखीसराय।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें