अतिक्रमित सरकारी जमीन की नहीं हो सकी मापी
प्रशासन की उदासीनता से नगर परिषद् क्षेत्र में आम गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण का शिकार हो रही है। करोड़ों रुपए की जमीन पर भू- माफिया का कब्जा हो रहा है। मकान व दीवार की घेराबंदी की जा रही है।...
प्रशासन की उदासीनता से नगर परिषद् क्षेत्र में आम गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण का शिकार हो रही है। करोड़ों रुपए की जमीन पर भू- माफिया का कब्जा हो रहा है। मकान व दीवार की घेराबंदी की जा रही है। जनप्रतिनिधि जमीन की मापी कराने को लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। फिर भी 20 महीने के बाद भी जमीन का मापी नहीं कराया जा सका है। नप प्रशासन ने भी सदर प्रखंड के सीओ से एक बार नहीं बल्कि तीन- तीन बार पत्र भेजकर गुहार लगा चुके हैं। अब तक साकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।
नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 पसिया गली में 54 डिसमील सरकारी गैर मजरूआ जमीन है। यह जमीन शहर के बीचो- बीच है और काफी कीमती है। वार्ड पार्षद कविता देवी ने जमीन अतिक्रमण मामले को बोर्ड की बैठक में उठाकर नप प्रशासन से अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगा चुकी हैं। बोर्ड की बैठक में सर्व सम्मति से मौजा -जयनगर, थाना नंबर 124, खाता-260, खसरा-991 और रकवा- 54 डिसमील जमीन पर सरकारी स्कूल या पार्क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
नप प्रशासन की बातों पर गौर करें तो अंचल कार्यालय को तीन-तीन बार रिमांइडर भेजा गया, लेकिन सिर्फ टाल-मटोल की नीति अपनायी जाती रही। पिछले वर्ष नप प्रशासन ने पत्रांक-450, दिनांक 11 फरवरी 2019 सीओ को पत्र भेजकर एनओसी की मांग की थी।
कोट-
जमीन दस्तावेज का अवलोकन किया जाएगा। कोरोना काल में थोड़ी परेशानी बढ़ी हुई है। स्पॉट का विजिट कर जमीन की पैमाइश शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
संजय कुमार संदीप
सीओ, लखीसराय।