लंबित एसी बिलों की विभागवार गहन समीक्षा की गई
लखीसराय में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में लंबित एसी/DC बिलों की समीक्षा करना और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना था। सभी विभागों को 7 दिनों में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। सोमवार को जिला पदाधिकारी लखीसराय मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सह एसी डीसी बिल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में लंबित एसी डीसी बिलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करना था, ताकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी विभागों एवं कार्यालयों के लंबित एसी बिलों की विभागवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित लेखा कर्मी अपने-अपने विभागों में लंबित एसी बिलों का समुचित मिलान करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित डीसी बिल अनिवार्य रूप से समर्पित करें।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि वित्तीय नियमों का अनुपालन प्रत्येक कार्यालय की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि आगामी 7 दिनों के भीतर सभी विभागों को अपने-अपने लंबित AC/DC मामलों का निष्पादन हर हाल में पूर्ण करना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी विभाग द्वारा लंबित कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान बारी-बारी से जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिवहन कार्यालय सहित सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के एसी डीसी बिलों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रत्येक विभाग से लंबित विपत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई तथा आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नियमित रूप से एसी डीसी बिलों का समायोजन करने से न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि भविष्य में ऑडिट आपत्तियों से भी बचा जा सकता है। बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, वरीय उप समाहर्ता शशि कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्राची कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी आशुतोष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी पम्मी रानी सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, योजनाओं से जुड़े कर्मी तथा संबंधित अनुभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया।

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