नावों का निबंधन कराने का निर्देश

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, कई विभाग के प्रधान सचिव ने भी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और तैयारी की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि तैयारी में किसी भी स्तर से कोताही नहीं बरती जाय। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पूर्व सभी सरकारी एवं निजी नावों का निबंधन कराया जाय। बाढ़ आपदा के समय उपयोग होने सामग्री का 10 जुलाई तक टेंडर कर दर का निर्धारण कर लिया जाय। आपदा के समय उपयोग होने वाले पशु चारा, दवा, मनुष्य के उपयोगी सामग्री, खाद्यान्न, दिया-सलाई, मोमबत्ती सहित अन्य सामग्रियों का टेंडर कर दर का निर्धारण कर लिया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर अबिलंब उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय में बनाए गए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जाय। साथ ही वर्षा नहीं होने की स्थिति में धान का बिचड़ा बचाने के लिए डीजल अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खाता में करने को कहा गया। जिला पदाधिकारी सुनील कुमार, अपर समाहर्ता किशोरी चौधरी, एसडीओ डा़ शैलजा शर्मा, सिविल सर्जन डा़ राज किशोर प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार, पंचायत राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार, पशुपालन पदाधिकारी दिनेश कुमार भगत, सीओ आशुतोष कुमार, प्रेम कुमार, रामदत्त पासवान, अरूण कुमार, एवं कार्यपालक अभियंता सहित अन्य शामिल थे।