टेढ़ागाछ में यूरिया की किल्लत, किसान परेशान

किशनगंज। संवाददाता

टेढ़ागाछ के किसानों को धान में डालने के लिए यूरिया खाद की किल्लत है। यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। किसानों को यूरिया अब सुदूरवर्ती क्षेत्रों से मनमाना दमों पर खरीदना पड़ता है । प्रखंड के उर्वरक विक्रेताओं के पास इन दिनों यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। खासकर टेढ़ागाछ में इस वक्त यूरिया की भारी किल्लत है। इसके वजह से किसान पुरा का पुरा दिन यूरिया को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। यूरिया दूसरे प्रखंडों से उंचे दामों पर खरीदारी कर अपने अपने खेतों में डालने को मजबूर हैं। यही कारण है कि किसान औने-पौने दामों पर जैसे तैसे इधर उधर से रुपैया कर्ज लेकर यूरिया की खरीदारी करने को विवश हैं। क्षेत्र के अनुभवी किसानों की मानें तो अगर अभी खेतों में यूरिया समय पर नहीं डाला गया तो फसल खराब हो जाएगी और उत्पादन कम होगा।

किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अकमल शमसी ने बताया कि इस वक्त किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अन्नदाता किसान जो सबका पेट भरते हैं आज वही किसान यूरिया के किल्लत से परेशान हैं। अगर समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया तो किसान को काफाी नुकसान होगा। इसलिए हम सभी किसान भाईयों की सरकार और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग है की यूरिया को बोरी सरकारी मूल्यों पर सभी उर्वरक विक्रेता के दुकनों पर उपलब्ध कराया जाय। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाय की उर्वरक विक्रेता किसानों का किसी भी प्रकार दोहननहीं करें। टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र का मुख्य फसल धान है। जिस पर उनका जीवन यापन निर्भर करता है। अगर फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो किसान मुसीबत में आ जाएंगे। इस मौके पर किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अकमल शमसी,नौशाद अहमद, शाहजाद आलम, फरमुद्दीन, साजिद आलम, नजीरुद्दीन, फारुक आलम, तौकीर आलम, दानिश आलम, आदि सहित दर्जनों लोग सरकार और प्रशासन से मांग करतें हैं कि यूरिया के किल्लत को दूर कर सरकारी दरों पर यूरिया की बोरी किसानों को उपलब्ध कराया जाय जिससे अन्नदाता किसानों को खेती बाड़ी में सहुलियत हो सके।

टेढ़ागाछ कृषि पदाधिकारी उदयशंकर ने बुधवार को फोन पर बातचीत में बताया कि इस संबंध में मेरी बात जिला के उच्चाधिकारियों से हुई है। प्रखंड में यूरिया की कमी को दो दिनों के अंदर दूर किया जाएगा। यूरिया की चार सौ बोरी तत्काल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसे हर हाल में सरकारी दरों पर ही वितरण की व्यवस्था है। अगर कही से कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।