योजनाओं में थर्ड पार्टी जांच के बगैर भुगतान नहीं

शहरी जलापूर्ति के तहत नल-जल योजना में नगर विकास विभाग द्वारा थर्ड पार्टी जांच के बगैर भुगतान नहीं करने का निर्देश नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है।

जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपये के प्राक्कलन पर पहले फेज में 19 योजना का टेंडर स्वीकृत हुआ है और संबंधित संवेदक द्वारा तीन से चार वार्डो में बोरिंग एवं पाइप लाइन बिछाने का काम जारी है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा शहरी जलापूर्ति में शामिल नल-जल योजना में पारदर्शिता और सही मोनेटरिंग के लिये विभिन्न नगर निकाय से जुड़े कार्यपालक पदाधिकारी को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के पश्चात ही भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। नपं के ईओ शैलेन्द्र कुमार के अनुसार विभागीय पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी के निगरानी में तीन सदस्यीय टीम का गठन करने का प्रस्ताव प्राप्त है और जिला पदाधिकारी से शहरी जलापूर्ति नल-जल योजना के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाने का अनुरोध लगभग तीन सप्ताह पहले किया गया है। नप कार्यपालक पदाधिकारी ने यह भी बताया कि डीएम की देखरेख में तीन सदस्यीय टीम का विधिवत गठन होने और गठित टीम द्वारा जांच पड़ताल के बाद ही नल-जल योजना में शामिल संवेदक को भुगतान होने की व्यवस्था बहाल होने के बाद कई संवेदक द्वारा नल -जल से जुड़े कार्य की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दूसरी ओर स्थानीय कई नगर वार्ड पार्षदों ने डीएम की निगरानी में तीन सदस्यीय टीम का जल्द से जल्द गठन कर नगर पंचायत में नल-जल योजना को गति प्रदान करने का गुहार लगाया है।