आधार केंद्र पर संचालक पर अवैध वसूली का आरोप, हंगामा

टेढ़ागाछ। एक संवाददाता सोमवार को टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय में संचालित एकमात्र आधार केंद्र पर अवैध रुपये की उगाही को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि आधार केंद्र संचालक साबर आलम पर कथित तौर पर 250 रुपये लेकर आधार अपडेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि जो व्यक्ति यह राशि देने में सक्षम हैं, उनका आधार अपडेट कर दिया जाता है, जबकि सरकारी निर्धारित शुल्क देने वाले लोगों को “भीड़ अधिक होने” का बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। इस कारण दूर-दराज के पंचायतों से आए गरीब, मजदूर और ग्रामीण वर्ग के लोग अपने बच्चों के साथ लगातार कई दिनों से भटकने को मजबूर हैं।

खंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए लोगों का कहना है कि वे अपने बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए काम-धंधा छोड़कर आते हैं, लेकिन भीड़ का हवाला देकर उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है। कई ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 6-7 दिनों से लगातार आधार केंद्र का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अपडेट नहीं हो पाने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। इससे मजदूर वर्ग को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है-एक तरफ मजदूरी का नुकसान और दूसरी तरफ आधार अपडेट न होने से सरकारी योजनाओं से वंचित होने का डर। इस मामले को लेकर जदयू प्रखंड अध्यक्ष शाहिद आलम ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आधार केंद्र संचालक की मनमानी चरम पर है। जो लोग 250 रुपये देते हैं, उनका आधार तुरंत अपडेट कर दिया जाता है, जबकि सरकारी शुल्क पर अपडेट कराने वालों को टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह खुली लूट है और प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। शाहिद आलम ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार को दूरभाष के माध्यम से दे दी है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने आगे कहा कि टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र की आबादी लगभग चार लाख है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के लिए केवल एक ही आधार केंद्र होना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आधार केंद्र होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग आधार अपडेट कराने पहुंचते हैं, लेकिन क्षमता से अधिक भीड़ होने के कारण हजारों लोग बैरंग लौट जाते हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारी विशाल राज से मांग की है कि आधार केंद्र संचालक पर अवैध वसूली के आरोपों की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही प्रखंड में कम से कम चार आधार केंद्र खोले जाएं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार एक तरफ बार-बार निर्देश जारी कर रही है कि समय सीमा के भीतर आधार कार्ड अपडेट करा लें, अन्यथा राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं से नाम कट सकता है। वहीं दूसरी ओर आधार अपडेट के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं होने से आम जनता परेशानी झेल रही है। कई अभिभावकों ने बताया कि बच्चों के स्कूल में नामांकन, छात्रवृत्ति और अन्य कार्यों के लिए आधार अपडेट अनिवार्य है, लेकिन केंद्र की कमी और कथित अवैध वसूली के कारण काम अटका हुआ है। क्या कहते हैं आधार केन्द्र संचालक वहीं, आधार केंद्र संचालक साबर आलम से इस पूरे मामले पर पक्ष जानने के लिए दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सर्वर डाउन रहने के कारण से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है, जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है सभी वे बुनियाद है। क्या कहते हैं बीडीओ इस संबंध में जब टेढ़ागाछ प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि आधार केंद्र संचालक द्वारा सरकारी नियमों के विरुद्ध अधिक पैसा लिया जा रहा है तो यह गंभीर मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच कर दोषी पाए जाने पर आधार संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।