अब तैयबपुर स्टेशन पर रुकेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, रेलवे ने दी मंजूरी

पोठिया, निज संवाददाता। पोठिया प्रखंड के कई पंचायतों के हजारों लोगों का सपना साकार होने वाला है। लंबे समय से तैयबपुर हॉल्ट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव को लेकर की जा रही मांग को आखिरकार रेल विभाग द्वारा मान लिया गया हैं। जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। रेल संघर्ष समिति तथा स्थानीय लोगो ने खबर सुनते ही एक दूसरों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मालीगांव की ओर से पत्र जारी कर कहा गया हैं कि रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ने को लेकर 37 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव को मंजूरी दी गई है।

सनद रहे कि इन 37 स्टेशनों की सूची में तैयबपुर हॉल्ट सहित कुमेदपुर, सुधानी तथा तेलता का भी नाम हैं। जहां कटिहार सिलीगुड़ी टाउन,कटिहार एक्सप्रेस तथा लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों का ठहराव की मंजूरी दी गई है। दरअसल वर्ष 2007 में बड़ी रेल लाइन आमान परिवर्तन के बाद तैयबपुर रेलवे स्टेशन को डिमोशन कर हॉल्ट कर दिया गया था। जहां तत्काल 18 ट्रेनों का ठहराव होता रहा,आमान परवर्तन के बाद इंटरसिटी व अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का को बंद कर दिया गया था। बरसों से ट्रेन के ठहराव को लेकर हो रहा था संघर्ष जिसे लेकर रेल संघर्ष समिति,के केशव यादव, गौतम यादव, मदन पांडे, अशोक घोष,मुखिया नाइमुल हक, जिला पार्षद सदस्य निरंजन राय, श्याम ठाकुर आदि लोगों द्वारा इंटरसिटी व महत्वपूर्ण ट्रेनों की ठहराव को लेकर धरना प्रदर्शन,रेल अधिकारियों सहित अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर ट्रेनों की ठहराव मांग करते रहे। जिसे लेकर आखिरकार रेल विभाग ने मंजूरी दे दी है। ट्रेनों की ठहराव हेतु मंजूरी मिलने से अब लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 50 किमी की दूरी करते हुए किशनगंज नही जाना पड़ेगा। जिससे रेल यात्रियों के पैसे बचेंगे। छात्र छात्राओं,किसानों,व्यापारियों आदि को इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। डूबानोची, फाला,मिर्जापुर,कस्वाकलियागंज, सरोगारा, बुढनई, कोल्था,तथा भोटाथाना पंचायतों के दर्जनों गांव सहित पड़ोसी प्रखंड ठाकुरगंज के खारणा,मोलानी सहित आधे दर्जन गांवों के लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने को लिए 50 किमी की दूरी तय कर किशनगंज नही जाना पड़ेगा। जिससे समय बचत के साथ किशनगंज जाने आने में फिजूल खर्च नहीं होगी। स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी।