Khagaria News: कन्या विवाह मंडप योजना: 97 पंचायतों में मिली जमीन, 49 को मिला कार्यादेश

Khagaria News: खगड़िया, नगर संवाददाता गांवों में बेटियों के शादी में लोगों को खर्च का बोझ घटे, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप योजना के तहत भव्य विवाह भवन का निर्माण 50 लाख की लागत से कराया जाना है। इसके लिए अब तक जिले के 113 पंचायतों में से 97 पंचायतों में जमीन की तलाश पूरी हो चुकी है। विभाग द्वारा इन 97 पंचायतों में से 49 पंचायतों को भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। वहीं इन पंचायतों में जिलाधिकारी के द्वारा भवन निर्माण के लिए भी कार्यादेश दिया जा चुका है। कई पंचायतों में कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह भवन के लिए भवन का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी 16 पंचायतों में जमीन की तलाश की जा रही है। इन भवनों के निर्माण होने से गांवों में अब गरीबों परिवारों को अपने बेटियों के शादी करने के लिए पंडाल के निर्माण कराने में मोटी रकम खर्च नहीं करनी होगी। विवाह भवन बनने से इससे मुक्ति मिलेगी.

विवाह भवन निर्माण के लिए खर्च की जाएगी लगभग 50 लाख रुपए

पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बनने वाले विवाह भवन के निर्माण के लिए लगभग 50 लाख रुपए प्रत्येक पंचायतों में खर्च किए जाएंगे। इस भवन के निर्माण के लिए कम से कम 120 फीट लंबा एवं 110 फीट चौड़ा जमीन की जरूरत है। इस मानक के अनुरूप जिले के विभिन्न प्रखंडों के 97 पंचायतों में जमीन मिल चुकी है.

16 पंचायतों में की जा रही जमीन की तलाश

जिले के सभी पंचायतों में अपना विवाह भवन हो। इसके लिए सरकारी जमीन जरूरी है। आंकड़ों के अनुसार अभी भी जिले के16 पंचायतों में जमीन नहीं मिल पाई है। ऐसे पंचायतों में जमीन की तलाश के जिले के सभी अंचलाधिकारियों को डीएम द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिया गया है कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए जमीन की तलाश जल्द से जल्द पूरी करें। बताया जा रहा है कि विवाह भवन तक पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं हो। इसका विशेष ख्याल रखा जाना है। इसलिए विवाह भवन तक जाने के लिए रोड कनेक्टीविटी समेत अन्य सुविधा वाले जमीन की तलाश को प्राथमिकता देना जरूरी है। जिससे विवाह भवन निर्माण से लेकर इस योजना के पूर्ण होने के बाद पंचायत के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो.

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग द्वारा की जा रही है भवन निर्माण की मॉनिटरिंग

विभागीय सूत्रों की मानें तो बताते हैं कि पंचायतों में बनने वाले भवन के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग व भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर नियमित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंताओं व अन्य अधिकारियों को जांच करते हुए अपने निगरानी में भवन का निर्माण करवाना है। वहीं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग द्वारा भवन निर्माण पूरा करने तक तीन अलग-अलग किस्तों यानि तीन बार एमबी बुक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विभाग के गाइडलाइन के अनुसार निर्धररित मानक के अनुरूप जब भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा और प्रथम फेज तक काम होने के बाद एमबी बुक किया जाएगा। इसी तरह दूसरे व तीसरे फेज का काम पूरा होने के बाद एमबी बुक किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाना है भवन निर्माण का कार्य पूरा: बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत संबंधित पंचायतों में ग्राम पंचायत के द्वारा भवन का निर्माण किया जाएगा और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग द्वारा एमबी बुक करने के बाद पंचायती राज विभाग द्वारा राशि का भुगतान किया जाएगा.

50 लाख रुपए आएगी सभी भवन के निर्माण की लागत

पंचायती राज विभाग के द्वारा मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। इसके तहत 50 लाख की लागत से पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। शुरू होने के नौ माह के अंदर काम पूरा करना होगा.

क्या होगा फायदा

बेटियों की शादी के मौके पर हर किसी का सपना होता है कि वे लोग अपने घर दरवाजे का भव्य सजावट करें और भव्य पंडाल बनाए। इसमें मोटी रकम खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण हो जाएगा तो लोगों को भव्य पंडाल बनाने में होने वाली मोटी खर्च से मुक्ति मिल जाएगी और लोगों को बेटियों के विवाह में होने वाली खर्च का बोझ कम होगा.

बोले डीपीआरओ:

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 97 पंचायतों में भवन निर्माण के लिए जमीन मिल चुकी है। इसमें से 49 पंचायतों में विवाह भवन निर्माण को लेकर स्वीकृति देते हुए कार्यादेश दिया जा चुका है। कुछ पंचायतों में कार्य शुरू हो चुका है.

राकेश कुमार, डीपीआरओ, खगड़िया।