राष्ट्रीय लोक अदालत में 773 मामलों का निष्पादन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज शैलेन्द्र कुमार पांडेय के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में लघु प्रकृति के अपराधिक मुकदमे के अलावा दिवानी और बैंक ऋण से सम्बंधित 773 मामलों का द्वितीय पक्षीय समझौता के बाद निष्पादन किया गया। लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए 13 बेंचों का गठन किया गया था। जिसमें बारसोई अनुमंडल भी शामिल था।

अदालत को लेकर शनिवार को पक्षकारों की काफी भीड़ रही। राष्ट्रीय लोक अदालत के समापन के बाद प्राधिकार के सचिव राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत में 773 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय कृत बैंकों ने 550 ऋणियों से समझौते के बाद तीन करोड़ ग्यारह लाख अड़तीस हजार छह सौ संतानवे रुपये पर समायोजन किया गया। अदालत में लम्बित लघु प्रकृति के 124 मामले, फेमिली कोर्ट के 54 मामलों का निबटारा पक्षकारों से समझौता के बाद किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह ने सबसे अधिक अपराधिक मामलों का निबटारा किया। उन्होंने बताया कि बीमा दावा से सम्बंधित जिला जज एवं अन्य अदालतों में लम्बित सात मामलों में 33 लाख 25 हजार रुपये पर समझौता हुआ।

बकाया बिजली बिल के आठ मामलों में 18 हजार रुपये की वसूली हुई। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में कानूनी तकनीकी प्रावधान के कारण निष्पादन नहीं हो सका। सचिव श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निबटारे संतोषजनक रही। 13 बेंचों के पीठासीन पदाधिकारी के रुप में प्रधान न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय, अपर प्रधान न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी, अपर जिला सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह, सुशील कुमार त्रिपाठी, नीरज कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार, एसीजेएम धर्मेन्द्र सिंह, मुंसिफ जूबीन जमाल, आदित्य कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी जयश्री कुमारी, अमित गौरव, राहुल रंजन, नंदिता कुमारी को नियुक्त किया गया था।