अच्छी खबर: 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे दुर्घटनाग्रस्त लोग

जमुई। कार्यालय संवाददाता बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब जमुई जिले के सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए ₹1.5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने जमुई जिले के कुल 15 चिकित्सा संस्थानों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ जिले के प्रतिष्ठित निजी नर्सिंग होम और स्पेशलिटी सेंटर भी शामिल हैं।इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब घायलों के परिजनों को इलाज के खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उपचार का सारा खर्च सरकार द्वारा सीधे संबंधित अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा।

इससे न केवल निजी अस्पतालों में सामान्य नागरिकों की पहुँच आसान होगी, बल्कि दुर्घटना के 'गोल्डन ऑवर' यानी शुरुआती महत्वपूर्ण समय में बिना किसी आर्थिक बाधा के त्वरित इलाज संभव हो सकेगा।योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जमुई के जिन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें जिला अस्पताल जमुई सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा और सोनो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा, बरहट, गिद्धौर एवं अलीगंज, तथा रेफरल अस्पताल चकाई, झाझा और लक्ष्मीपुर जैसे प्रमुख सरकारी संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गंभीर चोटों, विशेषकर हड्डी से जुड़ी समस्याओं के विशेषज्ञों के रूप में डी.ई.ओ. पुष्पा कम्प्यूटरीकृत ऑर्थोपेडिक एवं पॉली क्लिनिक सेंटर, सत्यम नर्सिंग होम, जे. पी. अस्पताल, आर. के. हड्डी अस्पताल और आँखों की गंभीर चोटों हेतु आई केयर आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर को भी इस सूची में विशेष स्थान दिया गया है। इन सभी चिन्हित 15 संस्थानों में दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह पहल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ताकि समय पर उचित चिकित्सा उपचार के माध्यम से अधिक से अधिक अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके।सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची1. जिला अस्पताल जमुई2. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहट5. रेफरल अस्पताल चकाई6. रेफरल अस्पताल झाझा7. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर8. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज9. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनो10. रेफरल अस्पताल लक्ष्मीपुर11. डीईओ पुष्पा कम्प्यूटरीकृत ऑर्थोपेडिक एवं पॉली क्लिनिक सेंटर12. सत्यम नर्सिंग होम13. जे. पी. अस्पताल14. आर. के. हड्डी अस्पताल15. आई केयर आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटरपेयजल संकट से निपटने की तैयारी तेजजिला पदाधिकारी ने चापाकल मरम्मत दल को किया रवाना।फोटो: 9जमुई, : आगामी ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ संभावित पेयजल संकट की संवेदनशीलता को देखते हुए जमुई जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी श्री नवीन ने समाहरणालय परिसर से विशेष रूप से तैयार किए गए चापाकल मरम्मत दलों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों में खराब पड़े चापाकलों की अविलंब मरम्मत सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आम नागरिकों को भीषण गर्मी के दौरान स्वच्छ और निर्बाध पेयजल की उपलब्धता बनी रहे।इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गर्मी के दिनों में ग्रामीण अंचलों में जल स्तर गिरने और तकनीकी खराबी के कारण अक्सर पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में जिला प्रशासन की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि एक भी चापाकल लंबे समय तक बंद न रहे। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी प्रखंडों में सक्रियता बढ़ाएं और खराब चापाकलों की पहचान कर युद्धस्तर पर मरम्मत का कार्य संपन्न करें। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मरम्मत की प्रक्रिया पारदर्शी हो और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिले।व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पीएचईडी द्वारा प्रत्येक प्रखंड हेतु पृथक-पृथक तकनीकी टीमों का गठन किया गया है, जिसमें कनीय अभियंताओं के साथ-साथ कुशल मैकेनिकों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालय में एक समर्पित पेयजल नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 8544428957 है। नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर अपने क्षेत्र के खराब चापाकल की सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।संपूर्ण अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए सहायक अभियंता स्तर के अधिकारियों को जवाबदेही सौंपी गई है, जो सीधे तौर पर कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में कार्य करेंगे। जिला प्रशासन का विश्वास है कि इस समयबद्ध तैयारी से जिले की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आम जनमानस को राहत मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्तश्री सुभाष चंद्र मंडल, अपर समाहर्ता श्री रविकांत सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री सौरव कुमार, पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता श्री रितेश कुमार सहित जिला प्रशासन के अन्य वरीय अधिकारी एवं तकनीकी कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।आम जनता तक सेवाओं की पहुंच में देरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं: डीएमसबका सम्मान और जीवन आसान बनाना के लिए 'जनता दरबार'में जिला पदाधिकारी ने खुद सुनीं शिकायतें "फोटो:10जमुई: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सात निश्चय-3' के मूल मंत्र "सबका सम्मान, जीवन आसान" को साकार करने की दिशा में जिला पदाधिकारी श्री नवीन ने कार्यालय कक्ष में आयोजित 'जनता दरबार' के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनीं। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य केवल शिकायतों का संग्रह करना नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन को सुगम और सम्मानजनक बनाना है। आज के इस जनता दरबार में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए कई फरियादियों ने भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, स्थानांतरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं साझा कीं। जिला पदाधिकारी ने हर एक फरियादी की बात को सुना। सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर सख्त हिदायत दी कि आम जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुंच में देरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "हमें आम आदमी का जीवन आसान बनाना है। शिकायतों का निपटारा केवल कागजी आंकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए।" उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जन-समस्याओं के समाधान में की गई कोई भी शिथिलता या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषकर भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए उन्होंने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ निष्पक्ष कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिला पदाधिकारी ने प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर ठोस परिणाम देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा किजब लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, तभी उनका जीवन आसान होगा ।