आपदा में आम जनमानस को तत्काल राहत पहुंचाना मुख्य ध्येय : डीएम

जमुई। कार्यालय संवाददाता बिहार सरकार जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है, विशेषकर आपदा जैसी स्थितियों में आम जनमानस को तत्काल राहत पहुँचाना शासन का मुख्य ध्येय है। इसी को दोहराते हुए सोमवार को जिला पदाधिकारी श्री नवीन ने समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष मेंसमीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी का मुख्य जोर वर्तमान में बढ़ते तापमान और 'लू' से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपदा की स्थिति में किसी भी स्तर पर ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को 'प्रो-एक्टिव' होकर जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि फाइलों में 'फील गुड' दिखाने के बजाय धरातल पर जनता को राहत महसूस होनी चाहिए। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लू से बचाव हेतु आवश्यक दवाओं, ओआरएस के पैकेटों और बेडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ चिकित्साकर्मियों की चौबीसों घंटे तैनाती का आदेश दिया। इसके साथ ही, पेयजल संकट को दूर करने हेतु उन्होंने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिले के सभी खराब नल-जल योजनाओं और चापाकालों की मरम्मती युद्ध स्तर पर पूर्ण की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की असंतोषजनक प्रगति पाई गई, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी ने आगामी 19 मई से आयोजित होने वाले 'सहयोग शिविर' की सफलता हेतु कार्ययोजना साझा की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कल, दिनांक 5 मई 2026 को सभी आवंटित पंचायतों का भ्रमण कर वहां की तैयारियों का सूक्ष्म आकलन करें और अगले शिविर हेतु पंचायतों की टैगिंग सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने जोर दिया कि पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पेंडिंग जन-शिकायतों का सहयोगात्मक और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए। उन्होंने लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु सभी विभागीय पदाधिकारियों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साझा करने का आदेश दिया, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे.

नक्सल प्रभावित इलाके में विकास योजनाओं समीक्षा की

बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का समग्र विकास रहा। जिला पदाधिकारी ने इन क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से इन इलाकों का दौरा कर वहां की वास्तविक समस्याओं को समझें और उनके समाधान हेतु त्वरित कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुँचाना ही प्रशासन का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, शहर को व्यवस्थित करने के लिए बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की साप्ताहिक कार्ययोजना को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। पूरी बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी का रुख समाधान-केंद्रित रहा, जहाँ उन्होंने आपदा प्रबंधन से लेकर नक्सल क्षेत्रों के विकास तक, हर मोर्चे पर प्रशासनिक सक्रियता और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया।