डीएम ने की राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक, लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश

हाजीपुर। निज संवाददाता समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी अंचल अधिकारी, प्रभारी राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी राजस्व कर्मचारियों के साथ राजस्व संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी भी 09 मार्च से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। इस परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पंचायत सचिव,अमीन एवं हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले राजस्व कर्मचारियों से अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी सह कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय तथा अन्य उपलब्ध अधिकारियों को जिले के 16 अंचलों में कार्य संचालन हेतु अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

1350 वादों का किया गया निष्पादन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा-2 जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों का निष्पादन संतोषजनक रूप से किया जा रहा है। दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1350 वादों का निष्पादन किया जा चुका है। समाहर्त्ता द्वारा शेष लंबित सभी वादों का निष्पादन एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। परिमार्जन प्लस पोर्टल के तहत जमाबंदी त्रुटि सुधार से संबंधित 3362 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। इस संबंध में शेष लंबित आवेदनों को भी एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं विधिसम्मत निष्पादन किया जाए तथा बिना ठोस कारण बताए किसी भी आवेदन को वापस न किया जाए, ताकि रैयतों एवं भू-स्वामियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। 821 भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत-दोबस्ती पर्चा का वितरण अभियान बसेरा-2 के तहत जिले में अब तक 821 भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत-दोबस्ती पर्चा का वितरण किया जा चुका है। समाहर्त्ता ने निर्देश दिया कि शेष बचे भूमिहीन परिवारों की शीघ्र पहचान कर नियमानुसार उन्हें वासगीत पर्चा उपलब्ध कराया जाए। राजस्व संग्रहन के मामले में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 6,66,86890.00(छह करोड़ छीयासठ लाख छीयासी हजार आठ सौ नब्बे) रूपए की वसूली वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई है। सात निश्चय-3 के अंतर्गत प्रत्येक अंचल में सरकारी भूमि की पहचान कर भूमि बैंक तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि भविष्य में विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ई-मापी से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करते हुए समाहर्त्ता ने निर्देश दिया कि सभी प्राप्त आवेदनों के लिए शीघ्र समय निर्धारण किया जाए तथा किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत न किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। हाजीपुर-08-समाहरणालय सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक करती हुई डीएम वर्षा सिंह,साथ में अन्य अधिकारी।