वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने राघोपुर अंचलाधिकारी को पद से हटाया

Apr 06, 2026 01:44 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार को कार्य में गंभीरता नहीं बरतने और मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने पद से हटा दिया है। भूमि विवाद के दौरान हिंसक झड़प में 15 लोग घायल हुए थे। स्थानीय लोगों ने सीओ के खिलाफ कई बार शिकायत की है और बाढ़ के दौरान भी विरोध प्रदर्शन किए थे।

वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने राघोपुर अंचलाधिकारी को पद से हटाया

राघोपुर । संवाद सूत्र जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने अंचलाधिकारी राघोपुर को कार्य में कार्य के प्रति गंभीरता नहीं बरतने एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर सीओ के पद से हटा दिया है। उन्हें जिला जन शिकायत कोषांग में योगदान देने का आदेश दिया गया है। वहीं राघोपुर के राजस्व अधिकारी राजीव रंजन चौधरी को सीओ राघोपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविवार को रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर में भूमि विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच अंचलाधिकारी दीपक कुमार एवं राघोपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी के मौजूदगी में हिंसक झड़प हो गई। जिसमें दो महिला समेत 15 व्यक्ति घायल हो गए थे।

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि विवाद का कारण सीओ हैं। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हुआ था। खबर प्रकाशित किए जाने के बाद त्वरितत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। डीएम के दिए गए आदेश में बताया गया है कि सीओ राघोपुर दीपक कुमार को बार-बार निर्देशित करने के पश्चात् भी इनके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जा रही है एवं कार्य के प्रति गंभीरता नहीं देखी जा रही है। दीपक कुमार प्रायः अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। बाढ़ के दौरान जनप्रतिनिधियों ने किया था विरोध प्रदर्शन मालूम हो कि पूर्व में भी सीओ के विरुद्ध राघोपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के कई लोग वरीय अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं। बीते वर्ष 2025 राघोपुर में बाढ़ के दौरान भी स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने अंचलाधिकारी के विरुद्ध कई दिनों प्रखंड कार्यालय एवं अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। बाढ़ के दौरान खाद्य सामग्री पॉलीथिन शीट वितरण में गड़बड़ी एवं जीआर सूची में धांधली कर बाढ़ पीड़ितों के खाते में राशि भेजने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने बाढ़ के दौरान संचालित सामुदायिक किचन, राशि वितरण की जांच करवाने की मांग की है।

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