ग्रामीण सेतु योजना और पटना में 3 फाइव स्टार होटलों को मंजूरी, नीतीश कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें सबसे अहम ग्रामीण सेतु योजना और पटना में तीन फाइव स्टार होटलों के निर्माण को स्वीकृति शामिल हैं। इसके अलावा कटिहार और बेगूसराय में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें सबसे बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना है। जिसके तहत गांवों में 100 मीटर तक के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) और सौ मीटर से ज्यादा लंबाई वाले पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) करेगा।
आरडब्ल्यूडी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 950 से अधिक पुलों को वाहनों की आवाजाही के लिए संवेदनशील और असुरक्षित माना है और जिनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत है। जिनके नवीनीकरण पर 5,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में तीन फाइव स्टार होटल के निर्माण और संचालन को स्वीकृति दी गई है। जिसमें सुल्तान पैलेस को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि होटल पाटलिपुत्र अशोक और बाकीपुर बस स्टैंड परिसर में वर्तमान संरचना को हटाकर नया निर्माण किया जाएगा।
पाटलिपुत्र अशोक में 100 कमरों, बकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर में 150- 150 कमरों की क्षमता वाले फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। यहां मॉल के निर्माण का भी विकल्प मौजूद होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। अब इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों की मरम्मत भी हो सकेगी।
इसके अलावा कृषि विपणन निदेशालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। निदेशालय की स्थापना खाद्यान्न भंडारण, विपणन सुविधाओं के विकास, मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन और ग्रामीण हाटों में सुविधाओं को मजबूत करने के लिए की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप के तहत कृषि विपणन निदेशालय पर विचार किया गया।
कैबिनेट ने राज्य भर के 6,421 नव स्थापित और अपग्रेड किए गए उच्च विद्यालयों में एक स्कूल सहायक की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिनके वेतन भुगतान पर खर्च करने के लिए 127.13 करोड़ की राशि आवंटित की है।
कैबिनेट ने राज्य राजमार्गों के चार हिस्सों, धौरैया-इंग्लिशपुर-असरगंज (58.74 किमी), जेठियन-गहलौर-बिंदास (41.25 किमी), आरा-एकौना-खैरा-सहार (32.26 किमी), छपरा-मांझी-दरौली-घुटानी (72.18 किमी) के निर्माण के लिए सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) के प्रस्ताव पास कर दिया है। जिस पर 2086 करोड़ का खर्च आएगा।
ड्यूटी से लगातार गायब रहने के कारण सात डॉक्टरों को उनकी सेवा से बर्खास्त करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन डॉक्टरों की सेवा समाप्त की गयी है उनमें मसीहुर रहमान, शकील जावेद (पूर्णिया),अमित कुमार और रवीश रंजन (कटिहार), रोहित कुमार बसाक (अररिया) और जमुई जिले के चमक लाल वैद्य और रवि कुमार चौधरी शामिल हैं।
राज्य में 7559 नए पदों पर नियुक्ति के साथ कटिहार और बेगूसराय में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट) एस सिद्धार्थ ने बैठक के बाद मीडिया को ये सारी जानकारी दी।
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