सरकारी जमीन पर कब्जा और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ चलेगा अभियान

गोपालगंज। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, खाद की कालाबाजारी और जन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन अब विशेष अभियान चलाएगा। शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक में बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा

बैठक में विकास योजनाओं, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, किसानों के पंजीकरण, खाद की उपलब्धता तथा राशन वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि एवं भवनों की सूची तैयार कर अतिक्रमणकारियों की पहचान करने तथा अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

छाड़ी नदी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का अभियान

बैठक में छाड़ी नदी क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर नाराजगी जताते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नदी क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण से जल निकासी प्रभावित हो रही है, जिससे भविष्य में बाढ़ और जलजमाव की समस्या गंभीर हो सकती है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसके लिए अंचल अधिकारी, एसडीओ, एसडीपीओ और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम को अतिक्रमण हटाने के साथ नियमित निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

किसानों की फार्मर आईडी बनाने पर जोर

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने किसानों की विशिष्ट पहचान यानी फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाने को कहा गया। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को अनुदान, बीमा, तकनीकी सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

खाद की कालाबाजारी पर नियंत्रण

बैठक में खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार या विक्रेता द्वारा जमाखोरी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नियमित निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। (रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)