पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा

सूबे में नई सरकार के गठन के बाद विधि व्यवस्था को लेकर सामने आए सरकार के दृढ़ इरादे का अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी असर दिखने लगा है। यही वजह है कि शेरघाटी अंचल के बिशनपुरा कस्बे में बुधवार को पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक ग्रामीण की रैयती जमीन पर कब्जा जमाए लोगों को हटाकर वास्तविक भूस्वामी का कब्जा दिलाया गया। मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर मौजूद शेरघाटी की अंचल अधिकारी उषा कुमारी ने बताया कि विवादित जमीन पर दखल दिहानी की यह कार्रवाई शेरघाटी की एलआरडीसी प्रियंका कौशिक के आदेश पर की गई। इससे पूर्व डीसीएलआर कोर्ट ने नूर आलम नामक एक भूस्वामी की 22 डिस्मिल जमीन पर अवैध कब्जे के मामले की सुनवाई कर जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश शेरघाटी की सीओ को दिया था।

पुलिस के साथ बुधवार को मौके पर पहुंची सीओ ने सबसे पहले नक्शे के हिसाब से जमीन की पैमाइश करवाई और फिर प्रश्नगत जमीन को चिंहित करते हुए उस पर जमीन मालिक का कब्जा दिलवाया। शासन की इस कार्रवाई को देखने के लिए आस पास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, मगर किसी ने प्रशासनिक कार्रवाई का कोई विरोध नहीं किया। शासन की इस कार्रवाई से जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में लिप्त रहे लोगों में हड़कम्प मच गया है। मौके पर सरकारी अमीन और राजस्व कर्मचारी विश्वनाथ कुमार भी मौजूद थे।