फार्मर रजिस्ट्री : डिमांडधारी किसान के नाम में त्रुटि बन रही समस्या

जमीन रिकॉर्ड और नाम में त्रुटियां रहने से जिले के किसानो का फार्मर रजिस्ट्री प्रभावित हो रही है। किसानों को जमीन की जमाबंदी रसीद पर खाता-खसरा गायब होने, लाभुक और उनके पिता के नाम में त्रुटि होने, पूर्वजों के नाम पर जमीन की रसीद होने और भूमि का दाखिल-खारिज न होने जैसी समस्याओं से किसान जूझने को विवश हैं। यह भी एक कारण है कि जिले में फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों का निबंधन कार्य की गति प्रभावित हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए जाने का एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद लक्ष्य को नहीं पाया जा सका है।

जिले में अब तक एक लाख 51 हजार 199 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के तहत निबंधन किया गया है, जबकि जिले में करीब तीन लाख 19 हजार से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुक हैं। इसके अलावा भी योजना से छूटे किसानों का भी फार्मर रजिस्ट्री की जानी है। इस तरह जिले में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है, जबकि सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के तहत निबंधित होना अब अनिवार्य हो गया है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त नेतृत्व में जिले में करीब चार सौ से ज्यादा फार्मर रजिस्ट्री कैंप संचालित हैं। समय में बढोत्तरी के साथ अब 15 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाना है। लेकिन, जमीन के रिकॉर्ड में त्रुटियों और नाम के असंगतियों के कारण कई किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जिससे इन किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने विशेष अभियान चलाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की है। लेकिन, हकीकत में सुधार की आवश्यकता है। बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के तहत बिहार सरकार ने किसानों के डिजिटल पहचान पत्र बनवा रही है। यह किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि योजनाओं का लाभ देने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे सभी योजनाओं तक किसानों की आसान और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित होगी। जिले की सभी पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कैंप लगाकर किया जा रहा है। प्रथम चरण का कैंप छह जनवरी से 11 जनवरी तक और द्वितीय चरण का कैंप 17 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित किया गया है। समय बढ़ाते हुए तीसरा कैंप 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया है।