मामलों को मध्यस्थता के लिए करें सुपुर्द

लहेरियासराय। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 एवं 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिव गोपाल मिश्र ने सोमवार को न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता व सुलह परियोजना समिति के निर्देश पर मार्च के अंतिम सप्ताह तक मध्यस्थता अभियान 2.0 संचालित है। इसमें वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बांउस, शमनीय आपराधिक मामले, बंटवारा वाद आदि का निष्पादन किया जाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी न्यायालय मध्यस्थता लायक मामलों को मध्यस्थता के लिए सुपूर्द करें।

आवश्यक हो तो पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत भी करायें। प्रधान जिला जज ने 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को भी सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित सुलह योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस, मापतौल, विद्युत विभाग आदि के मामलों में पक्षकारों को नोटिस करते हुए वाद को सीधे लोक अदालत में निपटारे के लिए रेफर करें। बैठक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रमोद कुमार पंकज, जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार पाण्डेय, जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रोतिमा परिहार, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी शैलेंद्र कुमार, विशेष न्यायाधीश एक्साइज श्रीराम झा, एडीजे उपेंद्र कुमार आदि थे।