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विवादों के सुलभ समाधान की दी गई जानकारी

विवादों के सुलभ समाधान की दी गई जानकारी

दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन में शनिवार को जिला जज राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में डोमेस्टिक आर्बट्रिेशन अधिनियम काउंसिलिएशन पर कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य अतिथि पटना हाईकोर्ट के जज अनिल कुमार उपाध्याय व मोहित कुमार साह थे। कार्यक्रम का आयोजन आत्मबोध नामक संस्था के सचिव सह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. मौर्य विजय चंद्र एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रविशंकर की ओर से किया गया था।

न्यायमूर्ति श्री साह ने कहा कि आर्बट्रिेशन 1940 में लागू किया गया था। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में सुसंगत प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा संबंधी प्रावधान सीपीसी 1908 की धारा 89 में किया गया था जिसे पहले मध्यस्त अधिनियम 1940 की धारा 49 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसे पुन: सीपीसी संसोधन अधिनियम 1999 अन्त: लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां मुकदमों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसे कम करने के लिए काउंसिलिएशन के माध्यम से विवाद समाप्त किया जा सकता है। इस माध्यम से पक्षकार सुलभ तरीके से विवाद को समाप्त कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि आर्बट्रिेशन अधिनियम के तहत लंबित पुराने एवं नए मामलों का निष्पादन काफी सरल माध्यम से है। घरेलू समस्याओं के निदान के लिए भी आर्बट्रिेशन अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है। इसके लिए पक्षकारों की मानसिकता में परिवर्तन की जरूरत है। आर्बट्रिेशन के लिए माहौल बनाना होगा। अधिवक्ताओं को लाभ होगा, पुराने मुकदमे समाप्त होंगे, नए मुकदमे होंगे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में हथुआ महाराज के विवादों की चर्चा की।

दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी बेनीमाधव पांडेय, दीपंजन मिश्र, दीपक कुमार, राजकुमार चौधरी, आशुतोष खेतान, इनायत करीम, अक्षय कुमार, सम्पत कुमार एवं एस कुमारी सहित अन्य सभी न्यायिक आधीकारी, अधिवक्ता तथा लोक अदालत के पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे। दरभंगा बार एसोसिएशन महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन विष्णुकांत मिश्र ने किया।

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