
लदहो घाट पर उच्च स्तर के पुल का होगा निर्माण
बिरौल के लदहो गांव में बरसों से पुल निर्माण का इंतज़ार कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 17 करोड़ 87 लाख की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति दी है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इससे आवागमन सुगम होगा और जीवन बचाने में मदद मिलेगी।
बिरौल। थाना क्षेत्र के लदहो गांव में बरसों से कमला जीवछ नदी पर पुल निर्माण को लेकर जूझ रहे कई पंचायत के लोगों को निजात मिलने की उम्मीद प्रबल हो गई है। इसको लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से 17 करोड़ 87 लाख 57 हजार की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मालूम हो कि कमला जीवछ नदी के लदहो घाट पर पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को नाव से रोजमर्रे की काम निपटाना पड़ता था। इस दौरान नाव पलटने से कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था।
इसके बाद ग्रामीणों के आपसी सहयोग से बनी चचरी पुल के सहारे विगत दस वर्षों से जिंदगी रेंगती है। इस बीच क्षेत्र के पोखराम दक्षिणी, पोखराम उतरी, लदहो पटनिया पंचायत के सहित पश्चिम क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक पंचायत का आवागमन बाधित रहने से लोगो को पुल के अभाव में 10 किलोमीटर दूरी के बदले 25 किलोमीटर दूरी तय कर अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता था। इसको लेकर 1980 से कई बार स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग राशि जमा कर पुल निर्माण करने को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ा करते रहे। बावजूद पुल निर्माण करने में आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बीच आपके अखबार हिंदुस्तान ने महिम चलकर स्थानीय लोगों की मांग को प्रमुखता से उठाया था। हाल के विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलन्द किया था। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों ने कई दिनो धरना प्रदर्शन कर पुल निर्माण करने की मांग जारी रखा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आश्वासन पर धरना स्थापित किया गया। चुनाव के तुरंत बाद सरकारी महकमा में मांग को गंभीरता से लिया गया है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार चौधरी,पंचायत समिति सदस्य कृष्ण कुमार राम, बैद्यनाथ झा , बलिया गांव के अरमान सहित चार सदस्यीय शिष्ट मंडल टीम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के निर्देश जितेंद्र कुमार से भेंट कर मांग रखा। इस दौरान विभाग की ओर से पुल निर्माण को लेकर अपनी गंभीरता से अवगत कराया। एमडी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से 17 करोड़ 87 लाख 57 हजार की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद राशि विमुक्ति होते ही निर्माण कार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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