फार्मर आईडी बनाने में जटिल नियमों ने रोकी रफ्तार

बेनीपुर। फार्मर आईडी बनाने के तीसरे चरण के अंतिम दिन बुधवार को भी अनुमंडल क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रहा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को फार्मर आईडी बनाने में स्वयं जमाबंदी, वंशावली व परिमार्जन प्लस की समस्याएं बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही हैं। इन तकनीकी व दस्तावेजी त्रुटियों के समाधान के बाद ही लक्ष्य पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार बेनीपुर प्रखंड में कुल 12,191 लाभुक किसानों में से 11 फरवरी तक मात्र 23 प्रतिशत किसानों की ही फार्मर आईडी बन पाई है। वहीं अलीनगर प्रखंड के 8,421 किसानों में से सिर्फ 34 प्रतिशत का ही आईडी निर्माण हो सका है।

दोनों प्रखंडों में कागजी दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण कार्य निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। विभागीय अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि स्वयं जमाबंदी, वंशावली और परिमार्जन प्लस से जुड़ी समस्याएं लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। प्रशासन द्वारा गांव-गांव में किसान कैंप लगाकर तथा वीएलई के माध्यम से खाता, खेसरा व रकबा संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाए गए। बेनीपुर प्रखंड की 16 पंचायतों में 48 वीएलई तथा अलीनगर की 11 पंचायतों में 33 वीएलई के माध्यम से अभियान चलाया गया, लेकिन प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। सूत्रों के अनुसार फार्मर आईडी नहीं बनने से किसान योजना के लाभ से वंचित होने की आशंका से चिंतित हैं। तरौनी, हरिपुर, हाबीभौआड़ और नवादा के किसान सुनील कुमार झा, लक्ष्मण झा सरदार, कृष्णकांत झा, सुधीरचंद्र झा, आमोदचंद्र झा और अनिल कुमार झा ने आरोप लगाया कि चयनित किसानों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि अंचल कार्यालय की उदासीनता और लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अनुमंडल कृषि अधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अधिकांश लाभुकों की जमीन उनके नाम पर दर्ज नहीं होने के कारण फार्मर आईडी बनाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास के बावजूद बेनीपुर और अलीनगर में क्रमशः 23 से 34 प्रतिशत किसानों की ही आईडी बन सका है।