सहयोग शिविर के लिए 24 पंचायतें चयनित

राजीव रंजन झा,दरभंगा। आगामी 19 मई को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के लिए जिले की 24 पंचायतों का चयन किया गया है। शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जाएगा तथा उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। सहयोग शिविर के आयोजन को लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान डीएम कौशल कुमार ने ये बातें कही।

सहयोग शिविर का आयोजन

उन्होंने कहा कि आगे से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिविर का संचालन जिला व अनुमंडल स्तर के वरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में किया जाएगा तथा शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का विधिवत पंजीकरण किया जाएगा। बड़े प्रखंडों में प्रभावी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से दो पंचायतों का चयन किया गया है। 19 मई को सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी पंचायत सरकार भवन, जाले प्रखंड के बंधौली पंचायत भवन, हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत भवन, बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत सरकार भवन, हनुमाननगर प्रखंड के नरसारा पंचायत भवन, बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत सरकार भवन, घनश्यामपुर के गनौन पंचायत सरकार भवन, मनीगाछी के नेहरा पश्चिमी पंचायत भवन, जाले के मुरैठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर के खैरा उच्च विद्यालय परिसर में शिविर लगेगा।

शिविर में विभागों की भागीदारी

साथ ही मनीगाछी के गंगौली कनकपुर पंचायत सरकार भवन, केवटी के लहवार पंचायत भवन, तारडीह के पोखरामभिण्डा पंचायत सरकार भवन, बहेड़ी के हथौड़ी उत्तरी पंचायत सरकार भवन, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के केवटगामा पंचायत सरकार भवन, किरतपुर के किरतपुर पंचायत सरकार भवन, दरभंगा सदर के शीशो पूर्वी पंचायत भवन, बेनीपुर के तरौनी पंचायत सरकार भवन, कुशेश्वरस्थान के औराही पंचायत सरकार भवन, केवटी के ननौरा पंचायत सरकार भवन, अलीनगर के हरसिंगपुर प्रखंड परिसर, गौड़ाबौराम के कन्हाई पंचायत सरकार भवन, केवटी के पैगम्बरपुर मदरसा भवन, सदर के बिजली पंचायत भवन में भी शिविर लगेगा।

आवेदन प्रक्रिया और निष्पादन

डीएम ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे तथा प्राप्त आवेदनों का निष्पादन एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें सभी आवेदनों को अपलोड कर उनकी सतत निगरानी की जाएगी। शिविर में जमाबंदी, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, विविध पेंशन, श्रम निबंधन, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित आदि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।