प्रस्वीकृति के मुद्दे पर आज से होगी बैठक

दरभंगा। जिले के सभी प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों के संचालकों व एचएम के साथ अनुमंडलवार दो दिवसीय बैठक जिला स्कूल परिसर में 30 एवं 31 दिसंबर को होगी। अध्यक्षता डीईओ केएन सदा करेंगे। दो पालियों में आयोजित बैठक सुबह 11 से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दूसरी पाली की बैठक दोपहर एक से 2.30 बजे तक होगी। 30 दिसंबर को सदर अनुमंडल क्षेत्र के प्रस्वीकृत विद्यालयों के साथ बैठक होगी। 31 दिसंबर को बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के प्रस्वीकृत विद्यालयों के साथ बैठक होगी। बैठक पांच एजेंडों पर आधारित है। बैठक में ज्ञानदीप पोर्टल पर इनटेक कैपेसिटी, यू डायस व अपार आईडी, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों की प्रविष्टि, आधार सिडिंग की अपडेट स्थिति।

आधाररहित छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड, आधार कार्ड बनाने की अद्यतन स्थिति। इसके अलावा शत-प्रतिशत नामांकित छात्र-छात्राओं का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार सहित प्रविष्टि की अध्ययन स्थिति विषय पर चर्चा होगी। एसएसए डीपीओ डॉ. जमाल मुस्तफा ने प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय को निर्देशित किया है कि बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन आधार सहित कुल नामांकन, आधार रहित कुल नामांकन, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि किए गए छात्र-छात्राओं की संख्या, नाम, आरटीई के तहत नामांकन के लिए प्रचार-प्रसार की स्थिति, ज्ञानदीप पोर्टल पर इनटेक कैपेसिटी की प्रविष्टि पंजी के साथ स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से ससमय बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी कहा है कि बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधि को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि मेरे विद्यालय में एक भी बच्चा आधार से अनाच्छादित नहीं है। सभी नामांकित बच्चों की प्रविष्टि वर्गवार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यूआईडीएआई आधार सहित अपडेट कर दी गयी है। बता दें कि आज की तिथि में भी निजी विद्यालय स्तर पर 13000 नामांकित छात्र-छात्राएं यूआईडीएआई आधार से अनाच्छादित हैं। इस कारण आज तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार सहित अपडेशन लंबित है।

इस बाबत एसएसए डीपीओ जमाल मुस्तफा का कहना है कि अपार आईडी पर अपडेशन को लेकर कई बार विभिन्न माध्यमों से संबंधित स्कूल संचालक एवं प्रधान को सूचित किया गया। अपार अपडेशन की दयनीय स्थिति मे सुधार लाने को लेकर कई बार तिथि विस्तारित भी की गयी। बावजूद कई निजी विद्यालयों ने काम शुरू नहीं किया। शत-प्रतिशत नामांकित बच्चों का पोर्टल पर अपडेट नहीं करना नियमसंगत नहीं है।