जनप्रतिनिधियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

बहेड़ी,। पंचायत परिसीमन की मांग को लेकर बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार यादव ने की। प्रदेश प्रमुख संघ, मुखिया संघ, सरपंच संघ एवं वार्ड सदस्य संघ के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर बिहार सरकार से जल्द पंचायत परिसीमन कराने की मांग उठाई।

बैठक की अध्यक्षता

अध्यक्षीय संबोधन में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार यादव ने कहा कि वर्ष 1991 में पंचायतों का परिसीमन हुआ था और उसी आधार पर 1994 में चुनाव कराया गया था। इसके बाद 36 वर्षों से पंचायतों का परिसीमन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ने और कई पंचायतों के नगर पंचायत में शामिल होने के बाद वर्तमान व्यवस्था विकास कार्यों में बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत परिसीमन नहीं होने से विकास योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार को जल्द परिसीमन कर पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। यदि समय रहते आयोग का गठन नहीं हुआ तो पंचायत चुनाव पर संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है।

मुखिया की राय

मिटुनियां पंचायत के मुखिया सह प्रखंड प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि परिसीमन होने से पंचायतों में संसाधनों का संतुलित वितरण संभव हो सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बनने के बाद कई पंचायतों का स्वरूप बदल गया है। ऐसे में नई परिस्थिति के अनुसार पंचायतों का पुनर्गठन जरूरी हो गया है। पंचायत समिति सदस्य राणा शुभंकर सिंह ने कहा कि ग्रामीण जनता की समस्याओं को देखते हुए पंचायत परिसीमन समय की मांग बन चुका है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

सरकार से अपील

उन्होंने सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की।

बैठक में मुखिया प्रतिनिधि शशि सिंह राठौड़, नवीन सिंह, आशाराम चौधरी, रामप्रवेश यादव, संजय साह, प्रमोद यादव, मेघन सिंह, संतोष यादव, लक्ष्मण ठाकुर, अनिल यादव समेत बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।