सत्ता में आते ही बिहार SIR की सीबीआई जांच कराएंगे, चुनाव के बीच कांग्रेस का वादा
कांग्रेस ने बिहार चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए केंद्र की सत्ता में आने पर SIR की सीबीआई जांच कराने का वादा कर दिया है। कांग्रेस ने दावा है कि सीबीआई जांच होने पर SIR के जरिए वोट चोरी की साजिश पता चल जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर संदेह जताते हुए बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर वह बिहार में हुए एसआईआर की सीबीआई जांच कराएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मतदाता सूची में कथित घुसपैठियों के शामिल होने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया।
बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। इस लिस्ट में 7.41 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का नाम शामिल है। एसआईआर से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ से अधिक थी।
कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने भाजपा एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, "एक भी घुसपैठिए की पहचान क्यों नहीं हुई? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे थे?" उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर किया गया, उससे संदेह पैदा होता रहता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह वोट चुराने की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सीबीआई जांच से होगा।
दुबे ने यह भी सवाल उठाए कि चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता ज्यादा हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन 22 लाख लोगों को मृत मानकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की जांच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की थी? या फिर उनके नाम सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही हटा दिए गए?
इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट पर दावा और आपत्ति चरण के दौरान जोड़े गए 21.53 लाख मतदाताओं का ब्यौरा भी मांगा। दुबे ने कहा, "चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि कितने लोगों ने पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है और कितने मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की सूचना मिलने के बाद बहाल किए गए हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने की बात कह रहा है। उसे बिहार से संबंधित ये विवरण जरूर देने चाहिए।




