जमीन संबंधी विवाद के मामलें को जल्द से जल्द निपटाने का टास्क

पदाधिकारियों को गंभीरता बरतने पर जोर जमीन संबंधी मामलों के कारण विधि व्यवस्था पर भी प्रभाव विवाद का हल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत फोटो 20 भूमि विवाद से संबंधित मामलों में तेजी लाने को लेकर शुक्रवार को दिशा निर्देश देते जिला पदाधिकारी अमन समीर, साथ में ग्रामीण एसपी संजय कुमार छपरा। नगर प्रतिनिधि जमीन संबंधी मामलों का जल्द से जल्द निपटारे के लिये संबंधित अफसरों को टास्क दिया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से वीडियोकॉफ्रेंसिंग कर भूमि-विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा व सुनवाई शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में की।

कुल आठ आवेदकों से प्राप्त भूमि विवाद से संबंधित शिकायत के संबंध में सात आवेदकों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उप समाहर्ता, भूमि सुधार और संबंधित अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों के साथ सुनवाई भी की। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भूमि विवाद के मामलों को गंभीरता से लिया जाय और उसका हल निकाला जाय। हल नहीं निकलने पर मामलें धीरे-धीरे विवाद का रूप ले लेते हैं और फिर विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि किसी भी भूमि विवाद की सूचना मिलते ही सम्बंधित अंचल और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में रखे। साथ ही, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। इन कदमों से जिले में भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। विभागीय पोर्टल पर हो अपलोड जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को अंचलाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी के साथ थाना में संबंधित पक्षकारों के साथ बैठकर भूमि-विवाद के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करायें और इसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड करायें। इससे उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा सके।जिलाधिकारी ने कहा कि अगर भूमि की मापी से संबंधित समस्या है तो जमीन की मापी करा दी जाय। अब सभी अंचलों में अमीन की तैनाती कर दी गयी है। एसडीओ-एसडीपीओ को भी जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सप्ताह में एक दिन थाने पर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से मामलों का निष्पादन करेंगे। प्रत्येक पखवारा (पन्द्रह दिन) में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से उस पखवारे के अंतर्गत सभी थानों पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक माह में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी संयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।इस में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जमीन संबंधी विवाद का हल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है।