जमीन संबंधी मामलों का जल्द हो निपटारा

सारण प्रमंडल में जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन त्वरित गति से हो ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके। उन्हें कोर्ट कचहरी जाने से भी निजात मिले। शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रमंडल के सभी डीसीएलआर की बैठक में यह निर्देश किया। 

उन्होंने सभी डीसीएलआर से कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामला लंबित न हो, इसके लिए जरूरी प्रयास करने की जरूरत है। आयुक्त ने कहा कि सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम के स्तर पर जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन समय से हो जाने पर लोगों का प्रशासन के प्रति सकारात्मक नजरिया बन जाता है। बैठक में सीवान सदर डीसीएलआर के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।

सोनपुर डीसीएलआर के लंबित मामलों की संख्या ज्यादा
आयुक्त ने जमीन संबंधी लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान पाया कि सोनपुर डीसीएलआर के पास लंबित मामलों की संख्या अधिक है। इस पर आयुक्त ने विशेष हिदायत देते हुए कहा कि मामलों का शीघ्र निष्पादन हो। प्रत्येक शनिवार को प्रमंडल के सभी सीओ-थानाध्यक्ष को थाना में बैठक विवाद की सुनवाई करने को कहा ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। विवादों का तेजी से निपटारा नहीं होने पर भी आयुक्त ने नाराजगी जतायी।

ससमय अभिलेख उपलब्ध कराया जाय
सोनपुर डीसीएलआर ने आयुक्त को बताया कि सीओ के स्तर पर अभिलेखों को ससमय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस कारण मामलों का निष्पादन समय पर नहीं हो रहा है। इस पर आयुक्त ने प्रमंडल के सभी डीएम को इस बारे में पत्र जारी करने का निर्देश दिया। सभी डीएम को अपने स्तर से ससमय अभिलेखों को उपलब्ध कराने को कहा। आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज एवं भू-छदबंदी के तहत अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसका ससमय निष्पादन हो। रैयती जमीन से संबंधित कोई मामला बीएलडीसी के तहत दायर हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटारा का भी निर्देश दिया गया।