Chapra News: मनरेगा में गड़बड़ी पर मुखिया समेत छह पर एफआईआर
Chapra News: पेज तीन की लीडला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब कार्रवाई केवल सरकारी कर्मियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि गड़बड़ी में शामिल जनप्रतिनिधियों पर भी कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी क्रम में...

Chapra News: पेज तीन की लीड डीडीसी की जांच में मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी उजागर चार कर्मियों पर संविदा समाप्ति की भी कार्रवाई न्यूमेरिक 05 मनरेगा योजनाओं की हुई जांच छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में मनरेगा योजनाओं में वित्तीय अनियमितता और घटिया कार्यों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब कार्रवाई केवल सरकारी कर्मियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि गड़बड़ी में शामिल जनप्रतिनिधियों पर भी कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
जांच के विवरण
इसी क्रम में मांझी प्रखंड की लेजुआर ग्राम पंचायत में पांच मनरेगा योजनाओं की जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने पर जिला प्रशासन ने मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समेत छह लोगों के खिलाफ दाउदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं चार संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उप विकास आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने मांझी प्रखंड की ग्राम पंचायत राज लेजुआर में मनरेगा के तहत संचालित पांच योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान पईन की उड़ाही और निजी वृक्षारोपण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर वित्तीय एवं तकनीकी अनियमितताएं उजागर हुईं।
खराब कार्य गुणवत्ता
निरीक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति सदस्य स्तर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत पईन की उड़ाही की तीन योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय गड़बड़ी की गई है। वहीं पंचायत स्तर से कराई गई निजी वृक्षारोपण की दो योजनाओं में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर योजना से जुड़े कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, मेट, ग्राम पंचायत राज लेजुआर की मुखिया माधुरी देवी तथा पंचायत समिति सदस्य बबिता देवी के विरुद्ध दाउदपुर थाना में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा निरीक्षण में दोषी पाए गए मांझी के कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक एवं मेट को संविदा से मुक्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीडीसी की इस कार्रवाई के बाद जिले में मनरेगा योजनाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार जिले की अन्य पंचायतों से भी मनरेगा योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ऐसे सभी मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ विभागीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
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